पोखरा – नेकपा (बहुमत) ले सर्वसाधारण जनताले सहकारी र लघुवित्तका नाउँमा लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरी बन्धकी राखिएको जनताको सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
पार्टीका संयोजक कञ्चनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विपन्न वर्ग सहकारी र लघु वित्तका नाउँमा ऋण र चर्को ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनेको थाहा पाउँदापाउँदै तिनै सहकारी र लघुवित्त सञ्चालकहरूको लुटलाई वैधानिकता दिन र उनीहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई ठाडै कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले भदौ १ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेको छ ।
पार्टी संयोजक कञ्चनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी उक्त निर्देशनको घोर भत्र्सना गर्दै सहकारी र लघुवित्तका नाममा जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम तत्कालै बन्द गर्न र उक्त संस्थाहरूबाट लिइएका सबै ऋणहरू माफ गरी धरौटी वा बन्धकीका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्न अपिल गर्दछौँ । साथै यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’
पार्टी संयोजक कञ्चनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले देशैभरि मूल रूपमा गरिब तथा मध्यम वर्गका जनता महँगी, आर्थिक अभावका कारण गाँस, बास र कपासका साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आक्रान्त मात्र भएका छैनन्, आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् । मानसिक रोगी हुन पुगेका छन् । उनीहरूसँग रहेको सीमित पुँजी वा चलअचल सम्पत्ति खिइँदै गएको छ । उनीहरूसँग रहेको सम्पत्ति बैङ्क, सहकारीलगायत लघु वित्तीय संस्थाहरूका माध्यमबाट घरजग्गा, जमिनको सस्तोमा मूल्याङ्कन गर्ने तर महँगो र चक्रवर्ती ब्याजका कारण खोसिएका छन् । यसैको पछिल्लो र दुःखद् उदाहरण बनेकी छिन् गौरीगङ्गा नगरपालिकाकी रेश्मा चौधरी जसलाई युनिक नेपाल लघु वित्तीय संस्थाबाट लिएको ३ लाख २० हजारमध्ये २ लाख ३९ हजार ऋण तिर्न बाँकी हुँदा नै घरमा ताला लगाइदिएपछि सहन नसकेर भदौ २ गते आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको थियो । यस्ता सयौँ घटना सार्वजनिक भएका छैनन् ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत ओगटेको करिब ३५ हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीमा ७५ लाखको आसपासमा जनता सदस्य रहेका छन् । यी सहकारीहरूमा कुल पुँजी ९४ अर्ब १० करोड रहेको छ भने बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब रहेको छ । सहकारीको उद्देश्यविपरीत ठूला राजनीतिक पार्टी, दलाल पुँजीपतिको पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएकाले चर्को ब्याज, धरौटीका नाममा घरजग्गा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सहकारी र लघुवित्तहरूले गरिब जनताको सम्पत्ति हडपिरहेका छन् । तर विडम्बना ! वर्तमान सरकारले यी तथ्यहरूप्रति जानकार रहँदारहँदै पनि तिनै सहकारी र लघुवित्त सञ्चालकहरूको लुटलाई वैधानिकता दिने मात्र नभएर उनीहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई ठाडै कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन भदौ १ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको छ । हामी उक्त निर्देशनको घोर भत्र्सना गर्दै सहकारी र लघुवित्तका नाममा जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम तत्कालै बन्द गर्न र उक्त संस्थाहरूबाट लिइएका सबै ऋणहरू माफ गरी धरौटी वा बन्धकीका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्न अपील गर्दछौँ । साथै यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’
