रुद्र बहादुर विश्वकर्मा
नेपालका सुकुम्बासीहरूको समस्या केवल जमिनको अभाव मात्र होइन । यो उनीहरूको मनोविज्ञान, आत्मसम्मान र सामाजिक अवस्थासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका यी परिवारहरू सधैं असुरक्षाको भावनामा बाँचेका छन् । कहिले बस्ती हटाइने हो । कहिले घर भत्काइने हो प्रकृतिक प्रकोप बाट आफुर आफ्नो परिवार कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने डरले उनीहरूको सोच र विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको छ । जब कुनै समुदायलाई निरन्तर रूपमा अस्थिरता र त्रासमा राखिन्छ तब उनीहरूको मानसिक विकास पनि पछाडि पर्न जान्छ । त्यसैले, सुकुम्बासीहरू कहिल्यै माथि उठ्न नसक्नु , वा उठेपनि समाज वा राज्यले फरक अर्कै ग्रह बाट आएको जस्तो व्यबहार गर्न , राज्यको भूमिका नकार्न सकिँदैन । के यस्तो परिस्थिती ल्याउन राज्य दोषी हैन ?? सुकुम्बासीहरूको केवल भौतिक समस्या होइन । मनोवैज्ञानिक र सामाजिक अवस्थासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।
हालसम्म बनेका सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई बलियो रूपमा आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न, संगठित हुन, र संघर्ष गर्न प्रोत्साहन गरिएको देखिँदैन । बरु, उनीहरूलाई आश्वासन दिएर चुप लगाउने वा कहिलेकाहीँ दबाबमा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास घटाएको छ र अधिकारप्रतिको चेतना कमजोर बनाएको छ । यद्यपि नेपालको वर्तमान संविधानमा नागरिक अधिकारको प्रत्याभुति गराउने उल्लेख छ।तर कार्वानयन भएको छैन।
यथार्थमा, धेरै सुकुम्बासी बस्तीहरू सुरुवातमा खाली जमिनमा सानो झुपडी बनाएर बस्न थालेका थिए । विस्तारै, आफ्नो मेहनत, पसिना र कहिलेकाहीँ ऋण लिएर वा विदेश गएर कमाएको पैसाले उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सुधार ल्याउन सुरुवात मात्र के गरेका छन् । अहिले ती बस्तीहरूमा केही घरहरू टिनको छाना र बल्कको संरचना र आधारभूत जीवनस्तरमा सुधार भएका देख्न सकिन्छ ।
तर पनि एउटै समाजमा बसे पनि यिनिहरुले कहिले पनि आफ्नो आत्मासम्मान प्राप्त गरेका छैनन । यो परिवर्तन उनीहरूको संघर्ष र परिश्रमको परिणाम हो, राज्यको योजनाको होइन । कुनै पनि व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जमिन कुनैपनि दोश्रो व्यक्तिले प्रयोग गर्दा नेपालको कानुनले जमिनको केही हिंस्सा यो त्यो वहानामा दिने कानुन भएको यही हाम्रो राज्य हैन ?? अनि एउटा नेपाली नागरीकले कुनै बसोबास को व्यवस्था नहुंदा । आफ्नो दैनिक जिवन गुर्जार्न राज्यको कुनै ठांउमा बसोवास गर्न नमिल्ने हुन्छ ?? 
अहिलेको सन्दर्भमा, दुई तिहाइको सरकार भनिएको शक्तिशाली शासन व्यवस्थाबाट गरिएका निर्णयहरू कतिपय अवस्थामा कठोर र एकपक्षीय देखिन्छन् । पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरि, बिना संवाद र बिना दीर्घकालीन योजना सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने प्रयासहरूलाई धेरैले निरंकुश कदमको रूपमा लिएका छन् । यस्तो कार्यले केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, सामाजिक अन्याय र मानवीय पीडा पनि सिर्जना गर्छ ।
अर्कोतर्फ कतिपय सुकुम्बासीहरूको नाममा गाउँमा जग्गा भए पनि विभिन्न कारणले सामाजिक , प्रकृतिक प्रभावका कारण त्यसलाई प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । पहुँचको अभाव रोजगारीका अवसरहरू शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको कमीका कारण उनीहरू शहर वा अन्य स्थानमा बस्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले “तिमीहरूको गाउँमा जग्गा छ” भन्ने तर्क मात्रले समस्या समाधान हुँदैन । र पचासौ बर्ष बिताएका सुकुम्बासी हरुले लगभग दुई पुस्ता विताई सक्दा आफ्नो मजदुरीका वावजुद केही सम्पति जोडेको हुन सक्छ तर त्यो नितान्त व्यक्तीगत हो । राज्यबाट प्राप्त अधिकार खै ??? जो पचासौ बर्ष जोतपोत गरेको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिस जन्मिँदा आफ्नो नाममा जमिन लिएर जन्मिँदैन । पृथ्वी सबैको साझा हो र राज्यको जिम्मेवारी भनेको सबै नागरिकलाई समान अवसर र सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु हो । यदि कुनै वर्गलाई केवल कानुनी प्रावधानको आधारमा बेवास्ता गरिन्छ भने त्यो न्याय होइन अन्याय र ज्यादती हो ।
त्यसैले आवश्यक छ,सुकुम्बासीहरूको आवाजलाई सुन्ने उनीहरूको वास्तविक अवस्थालाई बुझ्ने र मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरियोस् ।अधिकारको कुरा केवल कागजमा सीमित नरहोस् व्यवहारमा पनि लागू होस् जबसम्म राज्यले गरिब र कमजोर वर्गलाई साथ दिँदैन तबसम्म समृद्धि र समानताको कुरा केवल नारा मात्र बन्नेछ ।
सुकुम्बासीहरूको अधिकार, संघर्ष र भोगिरहेको अन्यायको विषयलाई समाजमा स्पष्ट रूपमा बुझाउन र उठाउन आवश्यक छ । यो केवल उनीहरूको लडाइँ होइन, न्याय र समानताको पक्षमा उभिने सबैको साझा जिम्मेवारी हो।के यो समस्या सरकारी संरचना ओगट्नु मात्र हो त ?? हैन यो बिभिन्न समय र कालखण्डमा यही राज्यबाट पिडितहरुको आवाज पनि हो । वर्ग , वर्ण र सामाजिक अन्तरबिभेदको परकाष्ठ हो ।
सुकुम्वासी, आज सम्म राज्यबाट शोषित , पिडित जनताको आवाज हो।सुकुम्वासी, जो आफ्नो ठांऊबाट उठाएको विद्रोहको विगुल हो।सुकुम्वासी, अकुसमुकुस बाट दबिएको आवाज हो।वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारलाई हेक्का होस् सुकुम्वासीहरु,समग्र नेपालका देशभक्त नागरिक हुन।
