क्रान्तिकारी कम्यनिष्ट पार्टी नेपाल कास्की जिल्ला संगठन समिति गठन गरेपछिको बैठकले बिभिन्न निर्णयहरू गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
जिल्ला इन्चार्ज किशोर र संयोजक सुजन आयाम द्वारा हस्ताक्षरीत उत्त बिज्ञप्तिमा बिभिन्न निर्णयहरु समेत सार्वजनिक गरीएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (बहुमत ) का बीच पार्टी एकता गत वैशाख १८ गते काठमाडौमा सम्पन्न भई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको घोषण भए संगै उक्त एकता प्रक्रियालाई पार्टीका तल्ला निकायहरूसम्म पूरा गर्न सञ्चालित देशव्यापी कार्यक्रम अन्तगर्त ४ नं प्रदेशको असार ६ र ७ गते पोखरामा सम्पन्न भएको थियो।
यस लगतै कास्की जिल्लाले पनि पार्टी एकता अधिवेशन असार १६ गते सम्पन्न गर्दै क्रान्तिकारी कम्यनिष्ट पार्टी नेपाल कास्की जिल्ला संगठन समिति गठन गरेपछिको बैठकले सार्वजनिक रुपमा निर्णयहरू गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
जसमध्य पोखरा महानगरपालिका २१ (साविक निर्मल पोखरी ३) फोक्सिङकोटमा रहेको ९६ रोपनी जग्गा किशानले विकासको आशामा चीन नेपाल कम्पनीलाई दिएका हुँदा हालसम्म पनि कम्पनीले तत्कालिन गा.वि.स. र कम्पनी सँग भएका सम्झौताका शर्तहरू कार्यन्वयन नगरेको साथै उक्त जमिन कम्पनीले किसानलाई फिर्ता गर्नु पर्ने शर्त विपरित केही भूमाफियाहरूले उक्त कम्पनी आफ्नो स्वामित्वमा राखि किसानहरूलाई अन्याय गरिएको र किसानहरूले उक्त दलाल कम्पनी र भूमाफियाका विरुद्ध गरेको हरेक संघर्षका कार्यक्रममा पार्टी अग्र मोर्चामा रहेर साथ, सहयोग, समर्थन र संघर्ष गरिने बताएको छ ।
यस्तै तत्कालिन पूर्व पक्षका हकदार पिडक खोप्लाङ साहु प्रकाश श्रेष्ठ र पिडित कृष्ण थापाको बीचमा विवादित पोखरा महानगरपालिका-८ स्थित ९ रोपनी ३ जना ६ दाम जग्गाको मुद्धामा पिडितको न्यायका लागि निरन्तर संघर्ष गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।
उत्त बिज्ञप्तिमा पोखरा महानगरपालिका-३०, शिशुवामा अजयराज सुमार्ग पराजुली को नाममा रहेको कुल २५ रोपनी जग्गा सुमार्गिको स्वामित्वमा रहेको मुक्ति श्री प्रा.लि ले सोवाचन्द्र सिग्देल, रामचन्द्र सिग्देल र हरिचन्द्र सिग्देलको नाममा कित्ता नं. २९०६,२९०१०, ५६९८५७००, ७६ २१६९, ५६०२, ५७१४ ५७५६, २१६७, २१७१ २१७५, २६३५, २८९६ २८९९ जग्गा वडा नं १२ निवासी बद्री प्रसाद आचार्य सँगको मिलिमतोमा २०७१ साल असोज २६ गते सिग्देल परिवारलाई नै थाहा नदिई सुमार्गिले आफ्नो नाममा गरेको हुँदा पिडितको न्यायका लागि संघर्ष गरिने समेत उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै अन्य निर्णयहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट फेवातालको ६० मिटर क्षेत्राधिकार कायम हुने गरी फैसलालाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् र फेवाताल अतिक्रमण गर्ने जलमाफिया र भूमाफियाहरूको विरुद्ध चरणवद्ध संघर्ष गरिने, पोखरा महानगरपालिकाले वडा न ६ पर्ने पार्कलाई ध्वस्त बनाई सार्वजनिक शौचालयको नाममा सूर्य नेपाल प्रा. लि लाई क्याफे खोल्ने अनुमति दिएको हुँदा उक्त कार्यका विरुद्ध कडा संघर्ष गरिने,पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न प्रलोभनमा परी पोखराका सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा र सार्वजनिक स्थानहरूलाई भूमाफिया, जलमाफिया शैक्षिक माफिया र मेडिकल माफियाहरूको व्यक्तिगत फाइदाका लागि दिने कार्य निन्दनिय रहेको भन्दै यस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गर्न संघर्ष गरिने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थीती संगै अर्थतन्त्रमा देखापरेको संकट, आर्थिक तरलता संगै बजारमा आर्थिक मन्दिका कारण व्यापार व्यवसाय धरापमा परिरहेको अवस्थामा साना व्यापारीको ढाइसेक्ने गरी राज्यले विचौलिया मार्पत महंगो भाडा कायम हुने गरी सस्तो बजार र हङकङ बजारका व्यावसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रपञ्चको विरुद्धमा सघर्ष गरिने, प्रचलित कानून भन्दा बाहिर रहेर केहि बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र पहुँचवाला व्यक्तिहरूले विपन्न नागरिकहरूलाई ऋण दिएर मिटर व्याज लगाई, कट्टा तमसुक निमार्ण गरी ऋणको सम्पत्ति (चल-अचल सम्पती बन्धकीमा राखी घरवारविहीन बनाएको साथै पीडित जनताको पक्षमा राज्य मुकदर्शक बनि दलाल, माफीया, भ्रष्टाचारी, तस्करहरूको पक्षपोषण हुने गरी कानुन निमार्ण गर्न, कानुन परिमार्जन गर्न तल्लिन देखिन्छ यस्ता खाले अमानविय कार्य तुरुन्तै रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै यसका विरुद्धमा कडा संघर्ष गरीने, पोखरा माहानगरले पोखरा माहानगर भित्र रहेको अव्यवस्थित बसोबास र सकुम्बासी बस्तीलाई हटाउने नाममा बैकल्पीक व्यवस्था नहुन्जेलसम्म बस्तीमा लगाई रहेको डोजर आतंक बन्द गरीनुपर्ने , वर्तमान समयमा चरम रूपले बढिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक परनिर्भरताले नेपाली जनताको दैनिक जीवन निकै कष्टकर बन्दै गइरहेको भन्दै घुसखोरी, भ्रष्टाचार, कमिसनले सम्पूर्ण क्षेत्र आक्रान्त बनेको र राज्यसत्ता नै घुसखोर, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरहरूको अखडा बनेको भन्दै यो खालको जनघात र राष्ट्रघात हुनुको प्रमुख कारण आधारभुत रूपले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको संकट रहेको उल्लेख गर्दै यो संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न वर्तमान दलाल पुजिवादी संसदिय प्रणालीको अन्त्य गरेर श्रमजीवी जनताको वास्तविक व्यवस्था जनवाद वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना अबको अनिवार्य विकल्प बनिरहेको समेत उल्लेख गरीएको छ ।
बिज्ञप्तिको पुर्ण पाठ :-
