पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखराको न्यूरोडमा रहेको ५ रोपनीभन्दा बढी जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने भनेर अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर ‘गुड न्यूज’ भन्दै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । मेयर आचार्यले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा गुड न्यूज भन्दै न्यूरोडको ५ रोपनी जग्गाको विषय उठाईरहँदा यस अघि नै महानगरपालिकाको दायित्व भित्र रहेको हजारौं रोपनी सार्वजनिक जमिन/सम्पत्तिको संरक्षणका लागि उनले कस्तो पहल गरिरहेका छन् भन्ने जिज्ञासा र प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका सार्वजनिक जमिनहरुको संरक्षण गर्नै मुस्किल परिरहेको सन्दर्भमा भर्खरैंमात्र जिल्ला अदालत कास्कीले व्यक्तिहरुले दावी गरिरहेको जमिनमा दावी नपुग्ने भन्दै फैसला गरिदिएको हो । यो फैसलासँगै खुशी देखिएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर आचार्यले महानगरपालिकाको कार्यालयमा सार्वजनिक जमिन संरक्षणका लागि परेका निवेदन र घटनाहरुलाई के कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषय भने हेर्न नै बाँकी छ ।
तर पनि महानगरपालिका भित्रैका कर्मचारीहरुको सेटिङमा भएका सार्वजनिक जमिनलाई भने रोके झैं पनि गर्ने र भित्रभित्रै अतिक्रमण गर्दै पक्की भौतिक संरचना पनि बनाउन छुट दिने पुरानो प्रथा र रोगलाई भने मेयर आचार्यका केही कदमले निरुत्साहित भने बनाएका छन् । तर यी कदमहरु ठोस रुपमा भने सफल भईसकेका छैनन्, केबल आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयन भएको अवस्था छ यतिबेला ।
कुन जग्गा वा मुद्दा हो त मेयर आचार्यले खुशी व्यक्त गरेको :
अन्तत सहि निर्णय भएको छ
सार्बजनिक सम्पतिको रक्षा गराउने अभियानमा लाग्नुहुने सम्पुर्ण मा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
पोखराको न्यूरोडमा रहेको ५ रोपनी भन्दा बढि क्षेत्रफलको जमिनको विवाद थियो यो । जुन जिल्ला अदालत कास्कीले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सो ५ रोपनी जग्गामा समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरिदिएका हुन् ।
हाल चल्तीमा रहेको जग्गाको भाउ अनुसार अर्बौँ रुपैयाँ पर्ने सो जग्गामा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको थियो । राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊ भनि नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल, परशुराम बराल र अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
३२ सालमा पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले करुणानिधि र खेमलाल सहित ४१ जनाको जग्गा लिइ पोखरा न्युरोड जग्गा विस्तार तथा विकास गरेको थियो । त्यतिबेला उनीहरुको जमिनमात्रै समितिको नाममा आउन बाँकी थियो ।
कोइरालाले आफूहरुको नाममा आउनुपर्ने जमिन ३८ सालमै अरुलाई बेचेका थिए । बाँकी जमिन पनि आफूहरुकै हुनुपर्ने दाबी कोइरालाहरुको थियो । अंशबन्डाका लागि जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी कोइराला परिवारले सुरुमा हालेको मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पुगेको थियो । सर्वाेच्चले हकलाग्नेसम्मको फुकुवा भनेपछि फुकुवाका लागि मुद्दा उत्पत्ति भएको जिल्ला अदालतमै मुद्दा आएको थियो ।
हामी सबैको प्रयास सफल भएको छ।
