१. केपी–पिके फाँसीवाद
केपी नेतृत्वको सरकार बनेसँगै उसले जनपक्षीय शक्तिमाथि फाँसीवादी दमनलाई तीब्र पारेको थियो । दलाल राज्यले संसदीय व्यवस्था अन्तरगतका निर्वाचन एवम् नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पूनर्गठनदेखी नै दमनलाई क्रमश अघि बढाएको थियो । पछिल्लो समयसम्म आउँदा संविधान र राजनीतिक नैसर्गिक अधिकार विपरित पार्टीमाथि प्रतिबन्ध सहित केपी सरकार कम्युनिष्ट सरकारको नाममा नयाँ फाँसीवादी अभ्यासमा उत्रदै गएको उसका समग्र गतिविधीले प्रयाप्त मात्रामा पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
राज्यको दमन शृङ्खला
नेकपा पूनर्गठनसँगै राज्यले सो पार्टीमाथिको दमन अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सो पार्टीले सञ्चालन गरेको राष्ट्रियता, भ्रष्टाचार, जनविरोधी कामको विरोध, जनघात विरुद्धको नेपाल बन्द लगायतका जनप्रतिरोध संघर्षसँगै राज्यले सो पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथि निगरानी बढाउने, गिरफ्तार गर्ने, झुट्टा मुद्दामा फसाउने जस्ता दमनका रुपहरूको प्रयोग गर्दै आएको थियो । दलाल संसदीय व्यबस्थाका विरुद्ध जनमत बन्ने त्रासले सो पार्टीले चलाएको जनसंघर्षहरूको उत्कर्षसँगै राज्यको संसदीय निर्वाचन खारेज अभियानसँगै उसको दमनले तीब्रता लिएको थियो । निर्वाचन खारेज अभियानमा राज्यले ब्यापक दमन अभियान चलाएको थियो । नेकपाले विशेषत दलाल संसदीय ब्यवस्था र त्यस अन्तरगतका हदैसम्मको राष्ट्रहित विपरित र जनविरोधी कार्यहरूको विरुद्ध व्यापक सङ्घर्ष चलाएको थियो । ऐनसेलको कर छली र कमिशनखेल , चुडामणि शर्माको राजश्व असुली प्रकरण, ह्वाईट बडी जहाज खरीद प्रकरण, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू , भारतीय नाकाबन्दी र ज्यादतीका विरूद्धका विविध रुपहरू सहित नेपाल बन्द एवम् अन्य सङ्घर्ष, आयल निगम घोटला काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड, लगायत नीतिगत र संंस्थागत भ्रष्टाचार र दलाल प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष छेडेसँगै राज्यले दमन शृङ्खला क्रमशः अघि बढाएको थियो । पार्टीले चलाएको जनपक्षीय संघर्ष र दलाल राज्यले चलाएको दमन वारे सो पार्टीले आठौँ महाधिवेशनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा को पूनर्गठनपछी पार्टीले सङ्घर्षको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका पूरा गरेको छ । राष्टियता, जनअधिकार, मङ्गी ,भ्रष्टाचार, तस्करहरू विरुद्ध योजनाबद्ध निरन्तर सङ्घर्ष सञ्चालन गरेको छ । कथित संविधान निर्माणको विरूद्धमा नेपाल बन्ददेखि जनताको संविधान निर्माण गर्ने, जनपरिषद र जनसरकार निर्माण गर्ने, भारतले लगाएको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप, नेपालमाथि लाद्न खोजेको प्रभुत्वविरुद्ध हामीले कोणसभा, विरोध प्रदर्शन, सेबाटेज हुँदै नेपाल बन्दसम्म आयोजना गयौं । सयौं कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, झुठा मुद्दा लगाउने र जेल हाल्दा पनि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी प्रकारले सञ्चालन भए । जनअधिकारका क्षेत्रमा राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने, राष्टघात गर्ने प्रशासक, उच्चवर्ग, राष्टघाती योजनाहरू सञ्चालन गर्ने कम्पनी, तिनका नाइके, भूमाफिया आदिका विरुद्धमा सयौंको संख्यामा कारवार्हीहरू सञ्चालन गर्दै नेपाल बन्द सम्म गयौ । राष्टियताका क्षेत्रमा लिपुलेक माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ प्रचण्डले भारतमा गरेको २५ बुँदे सहमति, त्रिभुवान अन्तराष्टिय विमानस्थलमा भारतीय हवाईसुरक्षा राख्ने सहमति विरुद्ध प्रदर्शन,सभा, जनकार्वाही गर्दैनेपाल बन्द सम्म भयो । यी संघर्षले पार्टीलाई जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिका रुपमा स्थापित गरेको छ । –२०७३ फागुन आठौँ महाधिवेश पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी पूर्नगठनपछिको कामको समिक्षा शीर्षकबाट
यो समिक्षा मा भनिए जस्तै यी कामकार्वाहीले सरकारले नेकपालाई क्रमशः दमन गर्ने नीति लिदै गएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसका साथ साथै संसदीय व्यबस्थाको खारेजी र वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति निर्वाचन खारेज अभियान चलाएपछि राज्यले दमनलाई निकै तिब्र पारेको थियो ।
निर्वाचन खारेज अभियान र दमन
(क) स्थानीय निर्वाचन अवधि वा २०७४ को स्थानीय निर्वाचन खारेज अभियान अघि बढेसँगै राज्यले नेकपा विरुद्ध निर्लज्ज दमनमा उत्रेको थियो । नेता कार्यकर्ता र समर्थक सम्मको घर छापामार्ने, वारेन्ट पूर्जी टाँस गर्ने,गिरफ्तार गर्ने, झुट्टा मुद्दा चलाउने र अदालत एवम् प्रशासनिक प्रकृयामा चर्को धरौँटी हजारौँ देखि लाख सम्म माग गर्ने र जेल चलान गर्ने सम्मको रणनीति प्रयोग गरेको थियो ।
काठमाण्डौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, तनहुँ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, स्याङ्जा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, डोल्पा, प्यूठान, रोल्पा, सल्यान, रुकुम, मकवानपुर, पर्सा, बारा, सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, सुनसरी, सोलुखुम्बु, दैलेख, जुम्लाबाट नेता कार्यकर्ताहरू करीब ५०० (पाच सय) गिरफ्तारीमा परेका थिए । केन्द्रीय सदस्य सन्देश ,नारायण र कतिपय जिल्ला ईन्चार्ज तथा सेक्रेटरीहरू समेत गिरफ्तार भएका थिए । असार २७ गते रातो खबरका निर्देशक पिविएम अनिल शर्मा, पत्रकार ध्रुव र झनक श्रेष्ठ लाई गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तारी, झुट्टा मुद्दासँगै हत्यासम्म उत्रिएको राज्यले कालिकोट मालकोट सेरापाटा मतदान केन्द्रको जनयुद्धको महिला सहित जनताले देखाएको साहसिक प्रतिरोधको इतिहासको रक्षा गर्दै भएको ऐतिहासिक प्रतिरोधमा धनरुप बटाला गोलीले ढले भने सोही जनप्रतिरोधमा राज्यले चलाएको गाली लागेर वेशी वि.क., कुल ब. बटाला र दान ब. बटाला घाईते भएका थिए ।
(ख) दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा भने चुनाव अगावै गिरफ्तारी बढाएको थियो । रोल्पा, दाङ, प्यूठान, झापा, पाँचथर, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, कैलाली ,भोजपुर , इलाम लगायतका जिल्लाहरूबाट २०० –दुई सय बढीको गिरफ्तारी भएको थियो । मेची व्यूरो ईन्चार्ज सुमन, सुवाश र केन्द्रीय सदस्य असल र बन्धुलाई गिरफ्तारी गरेको थियो । राज्यको गिरफ्तारीको विरोधमा शिवगढी विजगौरी कपिलवस्तुमा प्रहरी गिरफ्तारी विरुद्ध जनप्रतिरोध र समग्र खारेज अभियानका जनप्रतिरोध कार्वाहीहरू अघिल्लो चरणको तुलनामा प्रभावकारी र आक्रमक भएको विष्लेषण गरिएको थियो ।
त्यसैगरी २०७४ मंसीरको निर्वाचनमा जिल्ला नेतृत्वतबाट लमजुङ, धनकुटा, कैलाली, चितवन, मोरड, नवलपरासी, पाल्पा, डोल्पा, बैतडी, रोल्पा, रसुवा लगायतका जिल्लामा कार्यकर्ता सहित करीब १६० जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो । यो समय केन्द्रीय तहका पीविएम वीरजंग, केन्द्रीय सदस्य सुमन लगायत गिरफ्तारीमा परेका थिए ।
संसदीय व्यवस्था अन्तरगतका सवै तहका निर्वाचनहरूमा सत्ताले सबै अङ्गहरूको परिचालन सहित दमनमा उत्रेको थियो । उसको फाँसीवादी अभ्यास गिरफ्तारी, झुट्टा मुद्दा, हिरासत, जेल, गोली प्रहार गरी घाईते बनाउने देखी हत्या गर्ने सम्मको असफल प्रतिक्रियावादी तरिका प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
त्यसैगरी
केपी सरकार गठनको १ हप्ता नपुग्दै केन्द्रीय तहका हेमन्त प्रकाश ओली र पदम राई लाई युवाको राष्ट्रिय सम्मेलनको अतिथिको रुपमा जाँदै गर्दा गिरफ्तार गरेको थियो ।
२०७५ साउन १० मा नागढुङ्गाबाट केन्द्रीय तहका मोहन कार्की र कृष्ण धमलालाई गिरफ्तार गरेको थियो ।
२०७५ साउन २३ गते केन्द्रीय तहका खड्क ब. वि.क. लाई गिरफ्तार गरेको थियो ।
२०७५ भाद्र १२ गते केन्द्रीय तहका उमा भुजेललाई काठमाडौँबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।
२०७५ मा केन्द्रीय तहका चन्द्र ब. खड्का लाई गिरफ्तार गरेको थियो ।
२०७५ मा केन्द्रीय तहका ईश्वरी दाहाल र भरत बम तथा ओम प्रकाश पुन र आजादलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।
२. संविधान, कानूनी राज्य र केपी सरकारको फाँसीवाद
संविधान कानूनी राज्य र केपी सरकारको गतिविधीलाई हर्दा केपी सरकार फाँसीवादको अभ्यासमा तीब्रगतिमा रहेको सहजै देख्न र बुझ्न सकिन्छ । संविधानले व्यबस्था गरेका मोलिकहकको प्रयोग र अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा सरकार नराम्रोसँग उदाङ्गिन पुगेको छ ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तब्यमा व्यवस्था गरिएको छ : उपधारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको २ नं. मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ : (क) विचार र वतन्त्रता, त्यस्तै उपधारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक : सो हकको ३ र ६ नं. बुँदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ : (३) पक्राऊ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राऊ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) संघ र संस्था खोल्ने स् उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन । तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका ब्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । (६) कुनैपनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाउने र सजाय दिइने छैन । त्यसैगरी उपधारा (२२) मा यातना विरुद्धको हक ः (१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यबहार गरिने छैन । भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित मौलिक हकका धारा उपधाहरू कानूनी राज्यको हबला दिएर नथाक्ने केपी सरकारले ती धाराहरूको पालनाको त कुरै छाडौ उल्टै न्यायिक फैंसला (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत) को खिलाफमा उत्रदैँ पटक–पटक एउटै ब्यक्तिलाई अदालत परिसरबाट नक्कली मुद्दाको पूर्व तयारी गरेर सो फाईल तेसारेर बन्दुकको मोहरीले अदालतको फैसला कुल्चदै गैरन्यायिक गिरफ्तारी गरेको सैँयौँ घटनाहरूको प्रमाणहरू अदालतमा सुरक्षित नै रहेका छन् । देशभर गैरन्यायिक गिरफ्तारी, मौलिक हकको ठाडैँ उल्ङ्घन गर्दै केपी सरकार पूर्णत फाँसीवादको अभ्यास गर्दैछ भन्ने सावित भएको छ । विगत देखी नै दलाल राज्य संयन्त्रले निरन्तररुपमा राजनैतिक कार्यकर्तालाई संविधान र कानुन विपरित गैरकानूनी तबरले पक्राउ गरी बन्दी बनाइएको भन्दै देशका तीनवटै तहका अदातलमा दिनहुँजसो बन्दीप्रयक्षीकरणको रिट दर्ता हुने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएपश्चात अदालतको परिसरबाट पुन पक्राउ गर्ने कार्य लगातार हुँदै आएको विषय छर्लङ्ग छदैछ, जहाँ उनीहरुलाई राज्य विरुद्धको कसुर, हातहतियार खरखजाना, विष्फोटक पदार्थ, ज्यानकेश, सङ्गठित अपराध, आपराधिक र उभद्र व्यबहार, अभद्र व्यबहार ,सार्वजनिक नैतिकता विरुद्ध कसुर जस्ता झुटा मुद्दा चलाउने काम राज्यले गर्दै आएको देखिन्छ । नेकपा लाई समर्थन गरेकै कारण विचार आस्थाकै आधारमा पक्राउ गर्न नपाईने, विना आधार कारण पक्राउ गरेको र गर्दा कानुनको उचित पालना नगरेको भनी तिनवटै तहका अदालतमा दर्जर्ना मुद्दाहरुमा जारी भएका आदेशहरुलाई जानाजान अवज्ञा गरिएको छ जुन नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को विपरित छ भन्दै सर्वौच्चले कडा चेतावनी दिदै आदेश जारी गरेको देखिन्छ । यसरी जारी आदेश समेत राज्यले पालना नगरेपछि २०७६ माघमा एक फैसलाको सवालमा नेपाल बार एसोसियसनले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ : नेपालको संविधानको धारा १६ द्धारा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा १७ द्धारा प्रद्धत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा २० द्धारा प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकमा प्रयत्क्ष रुपमा राज्यद्धारा हस्तक्षेप हुने घटनाहरु एकपछी अर्को गरि बढ्दै जानु अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति हो । कुनै पनि नागरिकलाई स्वेच्छाचारी रुपमा पक्राउ गरिनु र झुटा मुद्दा चलाईनु मुलुकमा कानुनी शासन नभएको संकेत हो । त्यसमा पनि संविधान र कानून बमोजिम अदालतले थुनामुक्त गरिएका व्यक्तिलाई पुनः पटक पटक पक्राउ गरि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लगि मुद्दा चलाउने र थुनामा राख्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १२६(३)विपरित हो भने अदालतको फैसला आदेश नमान्ने, सो विपरित कार्यगर्ने प्रवृत्ति नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को डफा १७ बमोजिम अदालतको आदेशको अपहेलनाजन्य समेत हो । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गराउने, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र कानून तथा अदालतको आदेश पालना र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सरकारी निकायबाटै यस किसिमका घटनाहरु दोहोरिदै जानु अत्यन्तै खेदजनक छ । यसै प्रसङ्गमा भोजपुर जिल्ला षडानन्द नपा. १ निवासी ३८ वर्षका तीर्थ ब. राईलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको सन्दर्भमा परेको रिटमा सम्मनित सर्वौच्च अदालतबाट पटक पटक बन्दी प्रयक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त गरिएकोमा २०७६ माघ २० गते महानगरिय प्रहरी टोलीले सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी पुनः जिल्ला सार गरि पटक–पटक पक्राउ गरिएको घटनाप्रति नेवाएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अत नागरिकको मौलिक तथा मानवअधिकारको रक्षा गर्न र कानूनको शासन कायम राख्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षको पुन ध्यानाकर्षण गराउँदै निज तीर्थ ब. राईलाई थुनामुक्त गरि शान्तिपूर्ण जीवन यापन गर्ने वातावरण कायम गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौं । –अधिवक्ता लीलामणि पौडेल ,महासचिब नेपाल बार एसोशियसन २०७६ माघ २१ गते ।
त्यसैले भन्ने गरिन्छ संसदीय प्रजातन्त्र वा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था जहाँ प्रजातन्त्रको आवरणमा घोर फाँसीवादको अभ्यास भइरहेको हुन्छ भने समानताको नाराभित्र चरमा असमानता र उत्पीडन विद्यमान रहन्छ ।
प्रतिबन्धसँगै कथित कम्युनिष्ट सरकार वा फाँसीवादका सामाजिक दलाल पुँजीवादी प्रतिनिधहरू झुट, भ्रम ,राज्य आतङ्क र निर्मम दमनको सहारामा प्रतिक्रान्ति लाद्ने कोशिस गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिलाई आतङ्ककारी कृयाकलाप भनिरहेका छन् । जर्मनीमा गद्दार सिदेमानहरूले सर्वहारावर्गका नेता रोजा लक्जेम्वर्ग र कार्ल लिब्नेख्त लगायत हजारौँको हत्या गरेका थिए । रुसमा प्रतिक्रान्तिकारीहरूले लेनिन र किरोभ माथि गोली हाने र किरोभ सहित सयौँ को हत्या गरेका थिए । भारतमा चारुको हत्या तीनै संसोधनवादी शिविरका ज्योति बसुहरूले प्रतिक्रियावादीहरूसँग मिलेर गरेका थिए । यता नेपालमा पनि विगत जनयुद्धकालमा प्रतिपक्षमा रहेका तत्कालीन नेकपा एमालेले माओवादी जनयुद्धलाई २०५५ सालमा नै आतङ्ककारी गतिविधि ठहर गर्दै तत्कालीन संसदीय फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर हजारौँ कम्युनिष्ट योद्धाहरूको कत्लेआम गर्न खुलेआम सहयोग गरेको थियो । जतिबेला सो दक्षिणपन्थी संसोधनवादी धारले संसदमा पेश भएको माओवादी जनयुद्ध नियन्त्रण गर्न आएको आंतङ्ककारी तथा विध्वङ्सात्मक विध्येक पारित गराउन अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो घोर प्रतिक्रियावादी र फाँसीवादी चेहरा प्रदर्शन गरेको थियो । त्यस समय उनीहरूले माओवादीलाई तलसम्म न खुराकी न सुराकी भनेपनि ब्यबहारमा भने संसदीय फाँसीवादलाई हर तरहले साथ सहयोग पुगाएका थिए । अर्कोतिर पूर्व माओवादी खेमाका माकेहरू अनेकौँ हत्कण्डा अप्नाएर पुरानै दलाल संसदीय व्यबस्थाको भासमा पुगेका छन् । एमाले र माके को एकतालाई जति नै नयाँको पगरी गुथाएपनि प्रचण्डको महापतनले छर्लङ्ग पारिसकेको छ कि उनीहरू पुरानै शाषक भन्दा तल झर्दै जनयुद्धकालमा संसदीय व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई नेपाली समाजको बाँधक देख्ने प्रचण्डहरू स्वयम् नाम मात्र फेरिएको दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा अघि बढ्दै गरेको नेपाली क्रान्तिको विरुद्ध नक्कली मुठभेड को समेत प्रयोग गर्दै फाँसीवादी दमन सहित अबरोधकमा बदलिन पुगेको छ । उनीहरू एउटा भिन्न फाँसीवादको अभ्यास गर्दै साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवादको असली चाकर बन्न विगत जनयुद्धकालका नेकपा एमालेलाई समेत उछिन्ने दौंडमा देखिदैँछन् । यसरी विगतकालका संसदीय फाँसीवादको अभ्यासमा रहेको नेकपा एमाले र पछिल्लो समय प्रतिक्रियावादमा पतन हुन पुगेको माके (पूर्व माओवादी) अहिले केपी पिके सामाजिक फाँसीवादमा नकारात्मक छलाङ् मार्न पुगेका छन् । उनीहरूको फाँसीवादको अभ्यास जनयुद्धको जस्तै गरी नक्कली मुठभेड, अनेकौँ बहानामा विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउदै आस्था विचार फरक राखेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने, नक्कली वा झुठा मुद्दा लगाउने , तत्कालीन जनयुद्धको समयमा एमालेकै भूमिकामा गिरफ्तार गराउन प्रशासनलाई सूचना दिने, सुराक गर्ने,हिरासत र प्रशासनको गेटमा पुगेर पार्टी परित्याग गरेमा छुटाउन सकिने व्यबहार प्रदर्शन गर्न पछि परेनन् भने विचारमाथि दमन गर्ने, विचार र आस्थाकै आधारमा मानिसलाई जेल हाल्ने, बलजफ्ती आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पार्ने अनैतिक राजनीतिक अभ्यास गर्ने, नक्कली मुठभेडको नाममा मानिस मार्ने घटनाहरू घटाउने। यसैको निरन्तरतामा जनयुद्धकालको पूरानो फाँसीवादी अभ्यासलाई उनीहरूले गत स्थानीय निर्वाचन समय कालिकोटको माल्कोट सल्लारुख मतदान केन्द्रमा धनरुप बटालाको हत्या गरेर प्रयोग गरेका थिए भने प्रतिबन्ध पछि भने उनीहरूले २०७६ जेठ ७ गते भोजपुर, असार ५ गते सर्लाही र असार २५ गते भोजपुर मा नक्कली मुठभेडको नाङ्गो प्रयोग गर्दै गर्दा उनीहरूको आतङ्कित मनस्थिति र सामाजिक फाँसीवादी चेहरा आम जनताको बीचमा उदाङ्गिदै गएको छ ।
वार्ता र केपी सरकारको षडयन्त्र
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा र सरकारबीच वार्ताको चर्चा चलिरहे पनि पक्राउ गर्ने क्रम रोकिएको थिएन । गत फागुनदेखि नै केपी सरकार वार्ताप्रति अनुदार बन्दै गएको थियो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वार्तामा आए रातो कार्पेट बिछ्याउने बताए पनि गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायले भने सो समूहका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गर्दै गएपछि वार्ताप्रति सरकार अनुदार बन्दै गएको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । २०७६ असार २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन वार्ता समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाएर समूहसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने आशयको निर्देशन दिएको थियो। केपी सरकारले प्रतिबन्धपछि पहिलो चरण भ्रम छर्ने र दमन गर्ने, दोस्रो चरणमा वार्ता र दमनको कुटनैतिक सैन्यरणनीति र पछिल्लो चरणमा सर्वदलीय सहमति र दमनको रणनीति मार्फत निरन्तर फाँसीवादी दमन जारी राख्दै गयो । त्यसपछि सरकारले सो षडयन्त्रकारी चालबाजी मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेजस्तै हल्लामा जनतालाई भ्रमित पार्न वार्ता र वास्तविकता र व्यबहारमा नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकसम्म निर्मम दमनमा उत्रने क्रम जारी राख्यो । त्यसो त वार्ताको सन्देश पठाइरहेको प्रचार गरिरहेकै सेरोफेरो पोलिटब्युरो सदस्य एवं काठमाडौं उपत्यका इन्चार्ज माइला लामा २०७६ असार पहिलो हप्ता काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए । लामा पक्राउपछि नेकपाले नेपाल बन्दसहित जनप्रतिरोध र जनकारबाहीहरु अघि बढाएको थियो । सोही सेरोफेरो नेकपा पार्टी निकट जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष खेम थपलियालाई पक्राउ ग–यो। प्रगतिशील लेखक संघको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा उनलाई सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोलीले दिएको सुराकीका आधारमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले टोलीले गत मंगलबार गौशालाबाट पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, डम्बर बिक र मानध्वज गुरुङ र कार्यकर्ता उमा गुरुङ लाई पक्राउ गरेको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि विभिन्न स्थानमा चन्दा आतंक, बम विस्फोटलगायत घटना गराउन थालेको बहाना बनाएर प्रहरीले सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पक्राउलाई तीव्रता दिएपछि वार्ताको षडयन्त्र समेत नराम्रोसँग पर्दाफास भएको थियो । केपी सरकारले सोम पसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको हल्ला गरेलगतै केन्द्रीय तहकी उमा भुजेललाई काठमाडौँबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।
वार्ताको यथार्थता बारे नेकपा का महासचिव विप्लवको धारणा यस्तो छ ;“वार्ताका सन्दर्भमा दुईतीनवटा विषयहरू छन् हामीले भन्नुपर्ने ः पहिलो कुरा हामीले वार्ताको कुरा गरेका होइनौँ, यो सबैलाई स्पष्ट होस् । हामीले क्रान्तिको कुरा गरेका हौँ । नेपालमा जनयुद्ध गरेका, क्रान्ति र सङ्घर्ष गरेका जनतालाई जुन धोका भयो, त्यो धोकाको समाधान भनेको यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा विद्रोह हो र एकीकृत जनक्रान्ति हो भनेर हामीले पार्टी बनाएका हौँ र आन्दोलन गरेका हौँ । तर हामीले सङ्घर्षको कदम अघि बढाउँदा दलालहरू, राष्ट्रघातीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, मानवतस्करहरू, दलालहरूमाथि कारबाही अघि बढाउँदा राज्य अत्तालियो र हामीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । उसैले भन्यो हामी वार्ता गर्छौं । हामीले सोच्यौँ– राज्यले वार्ता चाहेको हो वा जनताका एजेन्डामा छलफल गर्न चाहेको हो, इमानदारीपूर्वक वार्ता चाहेको हो भने हामी वार्ताका निरपेक्ष विरोधी त होइनौँ । जनताका एजेन्डामा बहस गर्न हामी त सधैँ खुलै छौँ तर वार्ता देश र जनताका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने हामीले छलफल चलाएकै हो । अनौपचारिक भेटघाट भएका कुरा पनि भए । सैन्य विज्ञानमा एउटा रणनीति विकास गरिएको छ, त्यसलाई कूटनीतिक सैन्य रणनीति भनिएको छ । कूटनीतिक सैन्य रणनीतिको सार के हुन्छ भने जनतालाई, क्रान्तिकारीहरूलाई भ्रमित पार्नका लागि वार्ता र कूटनीतिको कुरा गर्ने अनि भित्र दमन गरेर सक्ने हुन्छ । एउटा सीधासीधा लडाइँको कुरा गर्ने रणनीति हुन्छ । घुमाउरो भाषामा जनताले नबुझ्ने गरी लड्न पनि नलड्ने, दमन पनि गर्ने तर बाहिर भन्दाखेरि अर्को भन्ने, त्यसलाई कूटनीतिक सैन्य रणनीति भनिन्छ । अहिले राज्य त्यही रहेछ भन्ने हामीलाई अनुभूति कहाँ भयो भने एकातिर उसले वार्ताको कुरा ग¥यो । विभिन्न प्रतिनिधि खटाएको भनेर पनि हल्ला गर्यो । रेडियो र टेलिभिजनमा वार्ताको हल्ला पनि फैलायो तर व्यवहारमा के ग¥यो भन्दा हाम्रो सङ्गठनात्मक रूपमा, काममा लागेका हाम्रा कमरेडहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, हत्या गर्ने, निर्मम यातना दिने, जेल हाल्ने ग¥यो । पछिल्लो समयमा त हात–हतियार केही नभएका राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका हाम्रा नेता–कार्यकर्तालाई क्रुरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक हत्या ग¥यो । यसले के साबित गर्यो भने कि त्यहाँ दुईतीनवटा प्रवृत्ति छन्– केपी वली वार्ता चाहन्छन् होला जस्तो, अरूले असफल पार्न बीचमै सेबोटेज गरी विध्वंस मच्चाउँछन् वा के देखिन्छ भने राज्य स्वयम् नै कुटनीतिक हिसाबले वार्ताको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा दमन गर्ने अभियानमा छ भन्ने विषयमा हामी असाध्यै गम्भीर छौँ । ” –नेकपा का महासचिब विप्लबले रातो खबर साप्ताहिक पत्रिकालाई २०७६, २७ भाद्रमा दिइएको अन्तर्वाताबाट सम्पादित ।
नक्कली मुठभेडः
युद्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, कानूनमा समेत गिरफ्तारपछिको हत्या मानवता विरुद्ध युद्ध अपराध मानिन्छ । हाल नेपालमा केपी सरकारले प्रतिबन्धित भनेको नेकपाले त्यस्तो कुनै सशस्त्र युद्धको घोषणा पनि गरेको छैन । उसले मूलभूत रुपमा हालसम्म पनि शसक्त रुपमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको राजनीतिक कार्यक्रम अघि बढाइरहेको अवस्था छ । तर केपी सरकारले नक्कली मुठभेडको अभ्यास गर्दैछ । विगत जनयुद्धकालमा सैयौँ हत्याकाण्डहरू नक्कली मुठभेडको नाममा भएका थिए । तत्कालिन प्रतिक्रियावादी राज्यले विद्यालयबाट गिरफ्तार विद्यार्थी शिक्षक, कार्यस्थलबाट गिरफ्तार मजदुर, किसान र घरबाट गिरफ्तार जनसाधारण र पार्टीका कार्यकर्तालाई कथित प्रायः दिनहुजसो नक्कली दोहोरो भिडन्त वा मुठभेडमा मारिएको समाचार गोयबल्स शैलीमा जनयुद्धको समय बाहिर प्रचार गर्ने गरेको थियो । जसमा सानो सङ्ख्यामा २ देखि ठूलामा ४ दर्जन सम्मको हत्या गरी नागरिकहरू एउटै चिहान बनाएका थिए, तत्कालिन फाँसीवादी संसदीय सरकाहरूले आज पुनः उही तरीका र शैलीमा फाँसीवादी दमनको नाङ्गो प्रयोग २०७६ जेठ र असारमा सर्लाही र भोजपुरका दुई घटनामा सरकारले गर्न पुग्यो ।
भोजपुरको नक्कली मुठभेड बारे सत्तारुढ नेकपाका नेता समेत रहेका पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम अर्थात डीआर पौडेल स्वीकार्न गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.ले घोषित रूपमा युद्ध घोषणा नगरेको र राज्यले पनि ने.क.पा.विरुद्ध सर्च अभियान चलाएको औपचारिक जानकारी नदिएको अवस्थामा दोहोरो भीडन्त मान्न नसकिने तर्क पौडेलले आफ्ना फेसबुक पेजमा स्टाटस लेखेर उनले धारणा अघि सारेका थिए । नेता पौडेलले एक ठाउँमा ‘भीडन्त’, खुट्टामा गोली लागेको, घाइतेको अर्को ठाउँमा प्राथमिक उपचार र मृत्यु अन्यत्रै जिल्लामा भएको भनी दिइएको सरकारको जानकारीले पनि मृत्यु प्रयोजित हो भनेका थिए ।
युद्धको घोषणा गरेको र राज्यले ‘जङ्गल सर्च’ नै चलाएको भए बेग्लै, नभए धोद्रेमा दोहोरो भीडन्त, खुट्टामा गोली, अन्नपूर्णमा प्राथमिक उपचार र धरानमा मृत्यु कति प्रायोजित हो ? भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो नियोजित ‘इन्काउन्टर’ हो’ जेठ ९ गते फेसबुक पेजमा पोष्ट स्टाटसमा उनले लेखेका थिएः ‘दोहोरो भीडन्तको नाममा जनयुद्धकालमा थुप्रै नेता कार्यकर्ताले कसरी शहादत पाउँथे ?’ भन्ने कुरा गृहमन्त्री बादल स्वयम् अनुभव भएको र यो कुरा सर्वसाधारणले समेत बुझ्दै आएको स्मरण गराएका थिए । धोद्रे क्षेत्रमा जनयुद्धकालमा आफूले पनि थुप्रै बैठकहरू सम्पन्न गरेको परिचित क्षेत्र भएको उनको जिकिर थियो । त्यसबेला तत्कालीन सरकारले अपनाएको नक्कली भुडभेठलाई बादलले ‘पुरानो सत्ताको करामत’ भन्ने गरेको खुलासा समेत उनले गरेका थिए ।
नक्कली मुठभेड बारे सरकारी नेकपाका सांसद् एवम् पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले सर्लाही घटनाले पञ्चायतकालको झझल्को दिएको बताएका छन् । आइतबार बिहान राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा ‘प्रहरी नेकपा कार्यकर्ताबीच दोहोरो गोली हानाहान हुँदा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भएको’ भन्ने सरकारी पक्षको भनाइ सही नभएको मत राखेका थिए । उनले भनेका थिए ः ‘उक्त घटनाले पञ्चायती बर्बरताको झझल्को दिएको छ ।’ उनले यस विषयमा गृहमन्त्रीले समितिमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि बताएका थिए । उनले भने, ‘हातखुट्टा भाँचेर मारिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । तुरुन्तै गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यथार्थ कुरा के हो,हामीलाई जानकारी गराउनुप¥यो ।’ समाचारमा आएजस्तो हातखुट्टा भाँचेर मारिएको हो भने यस्तो काम राज्यले गर्न नपाउने शर्माको भनाइ थियो । संविधान हुँदाहुँदै यसबाट बाहिर गएर निर्ममतापूर्वक पौडेलको हत्या हुनु खेदजनक रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए । उनले भने, ‘निर्ममढङ्गले हातखुट्टा छियाछिया पारेर हत्या गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । मलाई त्यो बेला धनमायाको हत्याको याद आयो । पञ्चायतकालमा बर्बरतापूर्वक हत्या भएको याद आयो ।’ शर्माले यस्तो प्रवृत्तिलाई बेलैमा कारबाही नगर्दा परिवर्तित व्यवस्थाप्रति नै प्रश्नउठ्नसक्ने बताए ।
सोही क्रममा संसद्को प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सर्लाही घटना लगायत विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नक्कली मुठभेड बारे पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कुमार पौडेलको हत्या फेक इन्काउन्टरबाट भएको बताएका थिए । उनले पौडेलको मृत्युको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिनको मागसमेत गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भट्टराईले सन्देश लेख्दैे भनेका थिएः ‘हिजो पुरानो सत्ताधारीले गरेको हर्कत यो सरकारले पनि दोहो¥यायो । जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आज सत्तासीन बनेका हिजोका क्रान्तिकारीहरूले उही पुरानो हर्कत दोहो¥याउनु विडम्बना हो ।’
नक्कली मुठभेड सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारी नेकपाका नेता शिवकुमार मण्डल, काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मीना पाण्डे, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लगायतले संसदमै कुमार पौडेल हत्याकाण्डका बारेमा सरकारसँग जबाफ माग गरेका थिए । उनीहरूले आस्थाका आधारमा व्यक्तिहत्या गर्न नहुने भन्दै घटनाको प्रकृति हेर्दा मुठभेड नभई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानिएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले संसद्मा सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए– मुठभेडमा मारिएको व्यक्तिको हात कसरी पाँच–छ ठाउँमा भाँचिन्छ ? सांसदहरूले पौडेल हत्याका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरका थिए ।
नक्कली मुठभेडको सवालमा सरकारी नेकपाका नेता त्रिलोचन ढकाल भन्छन् “विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता मारेको जनतालाई मन परेको छैन । यस्तो गैरकानूनी हत्या कसरी मन परोस् ? सरकारले मानिस मार्न पाउने अधिकार संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ ? यस्तो गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक हत्या त पञ्चायतमा पनि, खोजी खोजी र यति छाडारुपमा भएको थिएन । त्यसको प्रमाण वर्तमान प्रधानमन्त्री जी नै हुनुहुन्छ । पञ्चहरूले केपीलाई जेलमा थुने तर मारेनन् । उतिबेलै मारिदिएको भए अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र केपी ओली ? त्यति मात्र होइन विप्लब नेकपामाथिको प्रतिबन्ध पनि जनताले रुचाएका छैनन् ।” – वैचारिक बहसका नाममा कुबेलाको टोकाटोक,संचेतना–५,२०७६ पुष्पकमल सुवेदी स्मृति प्रतिष्ठान पोखरा
त्यसैगरी नक्कली मुठभेड बारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको धारणा : “असार ५ गते सर्लाही जिल्ला, बागमती नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने विप्लव नेतृत्वका ने.क.पा. सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको सर्लाही जिल्ला, लालवन्दी नगरपालिका वडा नं.१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक पर्ने कच्ची सडकको बाँसघारी मुनि प्रहरी कार्वाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दावी गरेकोमा दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो । ” –२०७६ कार्तिक ४ कुमार पौडेलको हत्या सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रेस नोटबाट माथिका भनाईहरूबाट सरकारको नक्कली मुठभेड नराम्रोसँग पर्दाफास भएको छ ।
सरकारी नेकपाको जासुसी अभ्यास
युद्धको रणनीति र कार्यनीति केही जानकारी भएको, पूर्व सहपाठी भएकाले सेल्टर ,सम्पर्क लगायतका सूचना समेत केही हदमा जानकारी पाउन सक्ने पूर्व माके (माओवादी केन्द्र) र एमाले समूहका हालका डबल नेकपाका केही भ्रष्ट, दलाल, र नवधनाढ्य वर्गले जनयुद्ध समयको पेशेवर सुराकीको प्रारम्भिक अभ्यास गरेको पाईन्छ । उनीहरूकै सूचनाको आधारमा कतिपय ठाउँमा गिरफ्तारी गराउने र पुन ः प्रशासनसँग साठगाँठ गरी हिरासतभित्र गएर पार्टी त्याग वा आत्मसमर्पणको कार्ड देखाएर राजनीति स्वतन्त्रता एवम् विचार र आस्था सिध्याउन खोज्ने सो हतकन्डा प्रयोग गर्दा तयार नहुनेलाई पटक–पटक नक्कली मुद्दामा जिल्लाहरू घुमाएर हिरासतको समय नै लम्ब्याईदिने जस्ता निकृष्ट अभ्यास गर्दैछन यसमा यो समूह र सरकारी अनुसन्धानको सहकार्य एवम् अन्य नागरिक तहमा पनि स्थानीय सरकार सवैमा सिभील सुराक तयार गरेको देखिन्छ ।
जेल हिरासत र झट्टा मुद्दाको प्रयोग
पञ्चायती व्यवस्थाले जनतामाथि गरेको दमन र बर्बरताको झल्को दिनेगरी केपी पिके सरकारको फाँसीवादी अभ्यास जेल हिरासत र झुट्टा मुद्दाको सहारामा भद्दा रुपमा देखा प¥यो । उनीहरूले आस्था र विचारकै आधारमा घरबाट, स्कूलबाट, कलेजबाट, व्यसायिक क्षेत्रबाट,कतिपयको हकमा मृत्युसंस्कार स्थलबाट गैरन्यायिक गिरफ्तारी गर्ने, एकै व्यक्तिको हकमा आधा दर्जन बढी मुद्दाहरूमा रिहाइ र पुनः अदालत परिसरबाट गिरफ्तार गर्ने, विभिन्न जिल्लाहरूमा नक्कली मुद्दाकोे प्रहरी प्रतिवेदन तयार गरेर डुलाउने, राजद्रोह, हातहतियार खरखजाना, विष्फोटक पदार्थ, संगठित अपराध,उपद्र्र्र आग लगायतको मुद्दाको बहानामा प्रहरी लगायतको राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने त्यसलाई थप जटिल बनाएर सरकारी वकीलले कार्यसम्पादन गरि सरकारवादी मुद्दामा एकव्यक्ति लड्नुपर्ने परिस्थिति तयार पार्ने, फैसला गर्दा साधारण मुद्दा र साधारण कार्यकर्ता र समर्थकलाई (कलेजका विद्यार्थीहरू) समेत हजारौ र लाखौको धरौटी तोकेर पुन बन्दी बनाउने खराव नमसाय प्रशस्त देखियो भने हिरासत सरुवा बढाएर हैरानी दिने र थकाएर गलाउने र विचार र आस्था नै हत्या गर्ने कुचेष्टा जोडले प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो जनविरोधी कार्य उनीहररूले ने.क.पा. लाई प्रतिबन्ध लगाउनु अघिपनि सरकाले करीब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्य सहित एक हजार मािथ उसका नेता कार्यकर्ता र समर्थकलाई गिरफ्तार गरेको र कैयौँलाई झुठा मुद्दामा फसाएको, अदालतले फैसला गर्दा अनावश्यक रुपमा लाखौ सम्मको धरौटी सजाय तोक्ने र अन्ततः जेल चलान गरेको र कतिपय मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला हुन अझैँ बाँकी रहेका छन् । प्रतिबन्धसँगै गिरफ्तारी ,हिरासत र झुठा मुद्दाको पञ्चायती अभ्यासले निकै तीब्रता पायो । यतिसम्म कि उनीहरूले निधन भएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कारमा भाग लिन गएका नागरिकलाई घाँटबाट नै गिरफ्तारी गर्न छाडेनन् । १ वर्षको अवधीमा करीव तेह्रसय बढीलाई गिरफ्तार गरी करीव सय भन्दाबढीलाई कारागार चलान गरेको छ । पुपक्षका लागि कारागार चलान भएकामध्ये अदालतले सफाया दिएका मुद्दाको हकमा समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई रिहा गर्नुको अलावा जिल्ला घुमाउने षडयन्त्रमा सरकार लागिपरेको छ ।
जेल हिरासतमा राजबन्दीहरू पञ्चायत र जनयुद्धकालकै अवस्थामा बाँच्न विवस छन् जहाँ नत पत्रपत्रिका र कुनै राजनीतिक पुस्तक नियमित रुपमा नै अध्ययन गर्ने सुविधा छ । सामान्य अपराध, जघन्य अपराध र राजनीतिक बन्दीबीच कुनै भेदविना हिरासतकाके व्यबस्थापन गरिएको छ । आफन्त र इष्टमित्रहरूसँग भावना साट्नको लागि भेटघाटको भरपर्दो माध्यम चिठीपत्र लेख्नमा बन्देज नै लगाएका छन् । हिरासत आजको गणतन्त्रात्मक भनिएको शासन व्यवस्थामा कस्तो छ ? भनेर मानवअधिकारवादी संघ सस्था र पत्रकार मित्रहरूको आवश्यक र गम्भीरतापूर्वक ध्यान नगएको हो या उनीहरू पनि फाँसीवादका सामु नतमस्तक छन् प्रश्न खडा भएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड बाबुराम र हालको सरकारी नेकपा (नेकपा) को स्कूल विभागको पाठ्यपुस्तकमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । दलाल पुँजीवादी राज्यले गिरफ्तार पछि हिरासतमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई कम्युनिष्ट पुस्तक पढन मात्र बन्देज लगाएनन उनीहरूको बन्देज तत्कालिन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पुस्तक एवम् हालको सरकारी नेकपा को स्कूल विभागको पाठ्यपुस्तकहरू समेत प्रतिबन्ध लगाउन पुगेका छन् । यसबाट उनीहरुले (संसदवादीहरू) दशहात उर्फदै उपलब्धी मानेको गणतन्त्रको हैसियत नराम्रोसँग उदाङ्गो भएको, नेपालको राज्य मेशिनरीका कामदारहरू सच्चा कम्युनिष्ट प्रभावको भयबाट कति आतङ्कित छन् र उनीहरुले जेल हिरासतमा आफ्नो वैचारिक पक्षधरतामा बन्देज लगाउदै अध्ययन गर्न पाउने राजनीतिक अधिकार माथि फाँसीवादी शैलीमा गरिने दमनले लोकतन्त्रवादी एवम् गणतन्त्रवादी ठेकेदारहरूको चेहरा पर्दाफास भएको छ । हुन त हिजो नेपालमा क्रान्तिको आवश्यकतामा तयार पारिएका लेख रचनाको सङ्कलित पुस्तकबाट लेखकहरू नै आतङ्कित हँुदै कतिले कम्युनिष्ट पार्टी नै परित्याग गर्न पुगेका छन् भने केहीले झण्डा र लोगोको ब्यापार गर्दै सो हटाउँदा अन्य प्रतिक्रियावादी पार्टी र कम्युनिष्ट पार्टीमा खास भिन्न औचित्य र अर्थ नरहने गरी भारतीय साम्राज्यवाद र दलालपूँजीवाद समक्ष आत्मसमर्पण गर्दै नराम्रोसँग ससंदवादमा पतन हुन पुगेका नक्कली कम्युनिस्ट नेताको तुलनामा पुरानो राज्यको जनविरोधी स्कूल पाएका सुरक्षा अङ्गका केही कमाण्डर र आदेश पालक सिपाहीहरूको आतङ्क कम्युनिस्ट पुस्तक एवम् अध्ययन सामग्री बन्नु आठौ आश्चर्य भने भएन । यतिसम्म कि उनीहरूले कतिपय हिरासतमा लिएकाहरूको राज्य विरुद्धको कसुर मुद्दाको सन्दर्भमा नेत्रविक्रम चन्दका रचनाहरू छाडेर डा. सुरेन्द्र के.सी. को नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासका सवैजसो भागहरू, प्रचण्ड र बावुरामका सङ्कलित रचनाहरू, बजारमा सहजै पाइने माक्र्सवादी पुस्तकहरू सवैभन्दा बलिया प्रमाणका रुपमा पेश गरेका छन् । तीनै पुस्तकहरू गिरफ्तारीमा परेकाहरूको साथबाट पाएको बलियो सबुत मान्ने हाँस्यास्पद तर्क सरकारी वकील समक्ष राख्ने गरेको बुझिन्छ ।
३. जनप्रतिरोध , जनसंघर्ष र प्रभावः
जनप्रतिरोध र जनसंघर्ष
प्रतिबन्धयता नेकपाले देशब्यापी आम राजनैतिक हड्तालको प्रयोग गर्दै यससँग अन्य जनसंघर्षहरुलाई जोडेर जनप्रतिरोध अघि बढायो । कतिपयले नेपाल बन्दलाई सान्र्दभिक नमानेपनि अथवा अहिंसात्मक आन्दोलनका पक्षधरहरूले त्यो रुप बदल्न सुझाव दिएको देखिन्छ । तर माहात्मगान्धीको आन्दोलनको स्वरुपहरूमा : असहयोग, अनसन, हड्ताल, बहिष्कार धर्ना ,हिजरत (बाँस छाड्ने), सविनय अवज्ञा (पद त्याग राजीनामा ) आदी उल्लेख गरे र त्यसको प्रयोग पनि गरेका थिए । आम जनतामा विषयहरूलाई पु¥याउने र आन्दोलित गर्ने एक विश्वव्यापी आन्दोलनको माध्यम आम हड्ताललाई नेकपा ले सुझबुझका साथ प्रयोग गर्दै फाँसीवादको प्रतिरोध गर्दै आएको छ । जसअन्तरगत विभिन्न सवाल र विषयहरूमा नेपाल बन्द आयोजना गर्दै जनप्रतिरोध अघि बढाएको छ र जसमा आम जनताको एक खालको समर्थन , ऐक्येबद्धता र सहानुभूति नै नेकपा ले हाँसिल ग¥यो । सत्ता पक्षलाई जिल्ला र क्षेत्रहरूमा जानमा रोक, सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक, भ्रष्टाचार र दलाल प्रवृत्ति विरुद्ध भण्डाफोर लगायतका सङ्घर्षका रुपहरूको प्रयोग, खर्बौ कर छली गर्ने दलाल कम्पनी एनसेल माथि देशव्यापी धक्कामूलक चेतावनी कार्बाहीहरू, राष्टघाती अरुण तीन र माथिल्लो कर्णाली परियोजना माथिको कार्वाही, संयुक्त आन्दोलनको अभ्यासको रुपमा ५ पार्टीको कार्यगत एकता र विरोधसभा लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत केपी पिके फाँसीवादको जनप्रतिरोधको अभ्यास सञ्चालन गर्दै आएको छ । आजका मितिसम्म पनि नेकपा ले राज्यले नक्कली मुठभेडको नाटक गर्दै हत्या अभियान सहित सङ्कटकालिन दमनको अभ्यास गर्दासम्म सशस्त्र युद्धको औपचारिक घोषणा गरेको छैन । उसले सम्यम्तापूर्वक आफ्ना जनप्रतिरोध सङ्घर्षलाई क्रमशः सङ्गठित गर्दै लगेको छ ।
बलिदान र त्यागको सँस्कृति
एकीकृत जनक्रान्तिको अभ्याससँगै गत निर्वाचनयता धनरुप बटाला र चन्द्रबहादुर सिंह सनराइको सहादत, सङ्घर्षको क्रममा घाईते एवम् राज्यको दमनमा परि हजारौँले जेल हिरासतको यातना सामना गरेका थिए । सोही क्रममा कतिपय कमरेडहरु झुठा मुद्दामा जेलको मोर्चामा सङ्घर्षरत रहेका थिए । आज प्रतिबन्ध यता २०७६ जेठ ७ को भोजपुर नक्कली मुठभेडमा कमरेड तीर्थ घिमिरे‘राजु’ , असार ५ को सर्लाही नक्कली मुठभेडमा कुमार पौडेल, असार २५ को भोजपुरमा नीर कुमार राई‘प्रशान्त’ र जेठको जनप्रतिरोध सङ्घर्षको क्रममा काठमाडौँमा गोकुल राना, रामकुमार श्रेष्ठ, विभुराम वि.क.‘दीपक’, कृष्ण भण्डारी‘निरन्तर’, प्रज्वल शाही र साउनमा कैलालीमा रामबहादुर सिंहले सहादत प्राप्त गरेसँगै वीर योद्धाहरूले बलिदान र त्यागको सँस्कृतिलाई उँचो बनाएका छन् । त्यसैगरी प्रतिबन्धसँगै पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुदर्सन सहित १२ सय बढीले जेल हिरासतको मोर्चामा सङ्घर्ष गरेँ । ने.क.पा. का महासचिव विप्लवले भनेजस्तै ..एकथरी मानिसहरु क्रान्तिकारी आन्दोलन, पार्टी र क्रान्तिमा सहभागी भएपछि त्यसको उद्देश्य, लक्ष्य, विचार र आदर्शका लागि जस्तोसुकै खतरा, जोखिम र कठिनाइ पनि मोल्न तयार हुने, हिरासत र जेल बस्न तयार हुने साथै सङ्घर्ष गर्दागर्दै आफ्नो जीवन नै दिनु परे पनि नहिच्किचाउने र बलिदान गर्ने पर्दछन्् । आज प्रतिबन्धपछि पार्टी पंक्तिमा यो भावले स्थान ओगट्दै गइरहेको छ । यदी हामी क्रान्तिमा भाग लिन चाहन्छौं र बिजयसम्म पुग्न तयार हुन्छौ भने यो बलिदान र त्यागको सँस्कृतिलाई हर क्रान्तिकारीले आत्मसात् र अनुसरण गर्न आवस्यक छ ।
आत्मसमर्पण पलायनता र गद्दारी
२०६२ यताको दशक पार गर्दै गरेको शान्तिकाल ( विसर्जनकाल) वा प्रतिक्रान्ति एकहदमा हावी भएको अवधी मान्न सकिन्छ । जुन समयले देश र जनताको निम्ति क्रान्तिमा आवश्यक पर्ने लगानी, त्याग, समर्पण, तपस्या , दुःखकष्ट ,मेहनत र बलिदानको स्प्रीडलाई संसदीय स्कूलमार्फत र सोको परिवेश र नेतृत्वको संशोधनवादमा पतन एवम् प्रचण्डको आखिरीमा वैचारिक राजनैतिक साँस्कृति आर्थिक हर क्षेत्रमा देखिएको महापतनले एकहदमा भुत्ते नै पारेको थियो । ने.क.पा. पुर्नगठन यँही संसदवाद,आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादी गैर कम्युनिष्ट प्रवृत्तिसँग लामो सङ्घर्षको बीचबाट सम्भव भएको थियो । जसको जिवाणुहरू पार्टी पंक्तिमा मसिनो गरी घुसेको थियो नै । त्यसबेला क्रान्ति असम्भव भन्दैँ बलिदान र त्यागको सँस्कृति प्राय समाप्त हुँदै स्वार्थ र धनवादको सँस्कृति र गलत स्प्रीडले क्रमसःस्थान लिँदै आएपनि क्रान्तिकारी लफ्फाजी मञ्चवादी, प्रदर्शन हुन मात्र रमाउने एउटा सानो हिस्सामा रहेको अवसरवादी प्रवृत्ति जसलाई ने.क.पा.महासचिव विप्लवले भनेका छन …….. परिवर्तन र क्रान्तिको चाहना त राख्ने, क्रान्तिमा सहभागी पनि बन्न आउने, कुरासम्ममा चर्कै पनि गर्ने, फाइदा सोहोर्न पाए सोहोर्ने तर क्रान्तिले माग गर्ने दुःख, कष्ट, त्याग र बलिदान गर्न तयार नहुने, प्रतिक्रियावादीहरूको दबाबमा परेर बीचबाटै पुरानो समाजतिर फर्किने, जनताका वैरीसँग आत्मसमर्पण गर्ने, झुक्ने, जीवनको रक्षाका लागि लुटेराहरूसँग याचना गर्ने, प्राणको भिक माग्ने, क्रान्ति छोडेर क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई धोका दिने, आफ्नै सहयोद्धा र नेताहरूको सुराकीसम्म गर्न पछि नपर्ने गद्दारहरू पर्दछन् । यिनलाई क्रान्तिकारीका नाममा घुसेका अस्थायी क्रान्तिकारी वा अवसरवादी भन्न सकिन्छ । हर क्रान्तिले यी दुईथरी क्रान्तिकारीहरू भोग्ने गरेको छ । क्रान्तिको मार्गमा आफूलाई आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण गर्नुको साटो आत्मसमर्पण र गद्दारी गर्दै संसदीय धारमा पछारिन पुग्यो । क्रान्तिको उचाईपछि एकहदको प्रतिक्रान्तिमा पुगेको माओवादी पार्टी ,आन्दोलन जनयुद्धको भग्नावशेषबाट हालको नेकपा पूनर्गठन अघि बढाइएको हुँदा यो पूनर्गठनका यात्रीहरूमा पनि संसदवाद, आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादले काफी हदमा अड्डा जमाएको थियो । उनीहरूले आत्मसंघर्ष, अन्तरसंघर्ष र वर्गसंघर्षको प्रयोगबाट सकारात्मक रूपान्तरणको निर्ममतापूर्वक पहल नै गर्न चाहेनन् जसका कारण नेकपा को आठौँ महाधिवेशनले चुनेका केन्द्रीय सदस्यहरूमा क्रमशः पलायनता, आत्मसमर्पण र विचलनहरू उजागर हुँदै जाँदा अन्ततः उनीहरू क्रान्तिको पूनर्गठनको नेता हुन योग्य भएनन् र उनीहरू हालको कथित कमाउनिष्ट (डबल नेकपा) सम्म प्रवेश गर्न पुगे । यसरी पलायनता र विसर्जनको क्रान्ति विरोधी धारका रुपमा प्रतिबन्ध पूर्व तत्कालिन केन्द्रीय समितिबाट झक बहादुर मल्ल, टेक ब. बलम्पाकी, शरदसिंह भण्डारी र गगन खडका प्रतिबन्ध अगावै पार्टीबाट अलग भएका थिए भने पछिल्लो समय प्रतिबन्धसँगै पदम राई, कृष्ण धमला र मोहन कार्कीको पलायनता सतहमा आएसँगै उनीहरू डबल नेकपा मा प्रबेश गरेका थिए । यही बीचमा कृष्ण धमलाले भने पार्टी छाडेर स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्न पुगेका थिए ।
जुन प्रवृत्तिको प्रतिनिधिका रुपमा उपल्लो तह (केन्द्र) देखि व्यूरो एवम् जिल्ला तलसम्म एउटा सानो हिस्सा नराम्रोसँग उदाङ्गिन पुग्यो । प्रतिबन्धसँगै एकातिर नक्कली मुठभेडमा कमरेहरूको सहादत, घाईतेहुने र हरेक दिनजसो देशमा कोही न कोही गिरफ्तारीमा पर्ने, झुट्टा मुद्दामा जेल चलानहुने र त्यँहा सङ्घर्षकै एउटा अलग मोर्चाको रुपमा लिदैं दलाल संसदीय व्यबस्थाको फाँसीवादको मुकाबिला गर्ने एउटा विशेष त्याग, समर्पण, बलिदानी भाव सहितको पार्टी पंक्ति देखाप¥यो भने अर्कोतिर नीजी जीबनको भिख माग्दै हदैसम्म कम्युनिष्ट सारतत्वबाट पतन भएका कमाउनिष्टहरूको फोहरको डङ्गुरमा केन्द्रित हुन पुगेका छन् ।
सरकारको प्रतिबन्ध र फाँसीवादी दमनले अन्ततः दलाल पूँजीवादका प्रतिनिधीत्व गर्ने दलाल संसदीय व्यबस्था पक्षधर (दलाल, भ्रष्ट, राष्ट्रघाती,जनविरोधी ) प्रतिक्रान्तिकारी धार अर्थात सामाजिक दलाल पूँजीवाद एकातिर र वैज्ञानिक समाजवादको निम्त संघर्षरत ने.क.पा. सहितको देशभक्त, सच्चा लोकतन्त्रवादी र कम्युनिष्टहरू अर्कोतिर धु्रवीकृत बन्दै गएको छ । दलाल राज्य एकपछि अर्को राष्ट्रघात, जनविरोधी कदम र भ्रष्टाचार र दलाल प्रवृत्ति सहित फाँसीवादी यात्रामा हुइकेको छ भने जनपक्षीय शक्तिसहित क्रान्तिकारी धार फाँसीवादको प्रतिरोधसहित क्रान्ति अघि बढाउदैँ गएको छ । यसले दुई दृष्टिकोणको संघर्ष अर्थात प्रतिक्रियावादी नक्कली कम्युनिष्ट र सच्चा कम्युनिष्ट विचार सबैले बुझ्ने गरि स्थापित बन्दै गएको छ ।
लेखक गण्डक ब्युरो सडस्य एबम कास्की जिल्ला इण्चार्ज हुनुहुन्छ ।
