दुर्गा बहादुर गुरुङ
२०८२ सालको संघीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइको नजिक जनमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्ने अवसर पायो। फरक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भए तापनि देशमा स्थायी सरकार बन्ने कुराले हामीलाई खुसी बनाएको थियो। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा महिला, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार बनाएर मन्त्रीहरू छनौट गरिनु सकारात्मक पक्ष थियो।
कतिपय व्यक्तिहरुको विचार सधैं “देशभन्दा माथि पार्टी हुन सक्दैन” भन्ने मान्यतामा आधारित रहँदै आएको छ।तथापि विचार बाट नै राज्य बन्ने हुन।राज्यको आफ्नै मुल्य,मान्यता र विचार हुन्छ।यसैको उपज संविधान हो ।सुरुवातमा सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न भेटघाट तथा चिया–गफका कार्यक्रमहरूमा समेत बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई शुभकामना र समर्थन व्यक्त गरेका थिएँ। तर समयसँगै सरकारप्रतिको जन समर्थन क्रमशः असन्तुष्टिमा र अन्ततः आलोचनामा परिवर्तन हुन पुग्दै गएको छ।
सरकारले गरेका केही कार्यहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत देखिन थाले। विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा प्रहरी परिचालन गरी धरपकड गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको महसुस भएको छ। संसद्को मिति तय भइसकेको अवस्थामा समेत संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत ऐन–कानुन ल्याउने कार्यले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई नै दुःख र पीडा दिने कार्यहरू भएको देखिन्छ। दिनप्रतिदिन यस्ता प्रवृत्तिहरू बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो।
सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ र आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सधै पूर्ण समर्थन छ। तर सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूबाट पहिले सम्पत्ति तथा रकम असुलउपर गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिनुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि अपुग रकम भएमा मात्र राज्यले जिम्मेवारी लिनु उपयुक्त हुन्छ। तर अहिले राज्यको ढुकुटी, विदेशी ऋण र जनताबाट उठाइएको करको रकम प्रयोग गरेर सहकारी पीडितलाई भुक्तानी गरिँदा वास्तविक दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको जस्तो देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा सदनबाट बाहिरिनु पनि जिम्मेवार नेतृत्वको परिचायक मान्न सकिँदैन। सभामुखले पनि सबै पक्षबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यस्तो प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन।
बहुमतको सरकार र अर्थशास्त्रमा दक्ष अर्थमन्त्री बाट बजेट भाषण सुन्दा अपेक्षाअनुसारको अनुभूति हुन सक्ने किसिमको छैन। बजेट वितरणमुखी देखिएको छ भने निम्न वर्गभन्दा पूँजीपति वर्गलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा कर वृद्धि गरिएको छ। चर्को मूल्यवृद्धिबाट जनता पीडित भइरहेका बेला त्यसतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन। किसान र मजदुरका समस्याहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको अनुभूति हुँदैन।
सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गर्दा पहिले मिडिया ट्रायल गर्ने र त्यसपछि मात्र औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यो स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।तत्कालिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सुरुवात चरण ओभानो देखितापनि विस्तारै पछि दलदल रहेको देखिएपछि विवादीत भए।गुरुङको चर्को प्रवृत्ति पनि टिकाउ भएन।
अर्को महत्वपूर्ण विषय, हजारौं शहीदहरूको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रको १९औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामना सन्देशसमेत नआउनु दुःखद र अस्वाभाविक लागेको छ।
यी तथा यस्तै गतिविधिहरूका कारण सरकारप्रति जन असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन र आलोचना दुवै नागरिकको अधिकार हुन्। सरकार जनताको विश्वास कायम राख्न लोकतान्त्रिक मूल्य, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनप्रति थप प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ।
(गुरुङ मादी गाउपालिका वडा नं ७ का जननिर्वाचित अध्यक्ष हुन।)
