काठमाडौं । गगन थापालाई नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । जसका लागि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुको कारण स्पष्ट गरेको छ । इजलासले यो विषयमा जटिल र गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरू निरुपण अन्तिम सुनुवाइमै गर्नुपर्ने भनेको छ ।
आदेशमा रिट निवेदकले माग गरेअनुसार निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया रोक्न तथा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउनुपर्ने अवस्था हाल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले आदेशमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद केवल तत्कालीन अन्तरिम आदेशमार्फत टुंग्याउन मिल्ने प्रकृतिको नभई राजनीतिक–संवैधानिक (Politico-constitutional) प्रश्नहरूसँग गाँसिएको विषय भएको भनेको छ ।
