काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका–२०८० अनुसार दर्ता हुन नआएको भन्दै सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरिदिएपछि यो निर्देशिकाबारे व्यापक चासो छ ।
यो निर्देशिका के हो ? कसरी बन्यो ? कुन कानून अन्तर्गत बनेको हो ? त्यसमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सञ्जाल सञ्चालकका लागि के–के व्यवस्था गरिएको छ त ?ति बुँदागत रुपमा यहा उल्लेख गरिएको छ।
सो दफाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको जिम्मेवारीहरू :
क) प्रचलित कानून विपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा एलगोरिदम (कलन विधि) विकास तथा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
(ख) कार्यविधिमा उल्लेख भएविपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान गरी सो सामग्री चौबिस घण्टाभित्र हटाउने ।
(ग) कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिएमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायले त्यस्तो सामग्री हटाउन निर्देशन दिएमा चौबिस घण्टाभित्र हटाउने ।
(घ) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने ।
(ङ) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।
(च) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।
(छ) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने ।
ज) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्यको जाँच गर्ने ।
(झ) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित सान्टाक्लारा सिद्धान्तको परिपालना गर्ने ।
(ञ) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्नु पर्ने ।
