संघिय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् ।
संघिय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएको छ।चालु वर्षको बजेट १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोडको छ । यसअनुसार चालु बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.०१ प्रतिशत), पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१) प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले पूरा बजेटमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब जुटाइने भएको छ । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने भएको छ । आगामी वर्षको अधिक बजेट पनि केन्द्रिकृत खालकै छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जम्मा ५ खर्ब ८२ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने पौडेलले बताए ।
प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । सशर्त अनुदानमा प्रदेशलाई ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब बजेट सशर्त शीर्षकमा छ । यता पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ३ अर्ब २८ करोड प्रदेशलाई र १० अर्ब ६ करोड स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशलाई ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ७८ करोड छ । कार्यसम्पादनका आधारमा यी बजेट कार्यान्वयन र हस्तान्तरण हुनेछ ।
