गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटको आकार घट्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारलाई आगामी आवका लागि २९ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट ल्याउन प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले सिफारिस गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको ‘सिलिङ’ घटेको जानकारी दिए । ‘झण्डै ३ अर्बले बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ, समानीकरण र समपूरकतर्फको बजेट कटौती हुँदा बजेट निर्माणमा दबाब बढेको हो, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि बढ्न सकेको छैन’, उनले भने ।
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको जम्मा ५२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । चालु आवमा लक्ष्यको झण्डै ७० प्रतिशतमात्र राजस्व उठ्ने देखिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले संघ सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट केही थपघट हुन सक्ने जनाएको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा भने प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट घटेर आउने आयोगको भनाइ छ । आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई मात्र ९ अर्ब ४८ करोडको ‘सिलिङ’ तोकेर पठाएको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयमा १२ अर्ब ७० करोड बजेट थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ‘सिलिङ’ ३ अर्ब ९० करोड तोकिएको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयका लागि चार अर्ब चार करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि चालु आवको भन्दा कम जम्मा एक अर्ब ९० करोडको बजेट ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । चालु आवमा दुई अर्ब बढीको बजेट उक्त मन्त्रालयलाई छुट्टिएको थियो ।
