
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया एक महिनायता गिजोलिएको मात्र छैन, सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग जोडिन थालेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका दुई नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको अनौपचारिक सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन थालेपछि गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न उठेको हो । र, कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै सरकार परिवर्तन वा निरन्तरताको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ ।
सभापति देउवासँग प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति गरेको झण्डै १५ दिन भइसकेको छ । स्वाथ्योपचारका लागि बैंकक जानुअघि देउवाले गभर्नर आफ्नो कोटामा हुने गरी व्यक्तिसमेत टुंगो लगाएका थिए । तर, उनको नियुक्तिमा एमाले नै बाधक बनेको कांग्रेस नेताहरूको मात्र होइन, स्वयम् सभापति देउवाको बुझाइ छ ।
कांग्रेस स्रोतको भनाइमा अदालतमा मुद्दा हाल्नेदेखि राजीनामा स्वीकृत नगराउनेसम्मको खेलमा एमाले नै सक्रिय छ ।कांग्रेस स्रोतले तीनवटा उदाहरण दिएर गभर्नर प्रकरणमा एमालेको चलखेल पुष्टि गराउने प्रयास गरेको छ । उक्त स्रोतको भनाइमा सुरुमा उमेर विवादको विषयमा अदातलमा पुगेको मुद्दा प्रकरणमा पनि एमालेको चलखेल छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि ६५ उमेर पूरा भएको भए पनि हुनसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्यो । उक्त संशोधनविरुद्ध एकथरी कानुन व्यावसायीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए । त्यसरी अदालत जानेमा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरू नै संलग्न थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाको समेत चासो रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।
ओलि नेतृत्व सरकारको विरुद्ध महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत अधिकांश नेताहरु त निरन्तर नै बोलिरहेका छन् केही सातादेखि । त्यसैले, कतै कांग्रेस सरकार छोड्ने निणर्यको परिस्थिति निर्माणमा लागेको त होइन ? भन्ने अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ । त्यहीकारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सरकारको भविष्यका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ भन्ने अर्थमा हेरिएको छ ।