नेपालको वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाले आम नागरिक, बौद्धिक वर्ग तथा विश्लेषकहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ—के वास्तवमै हाम्रो देशको परिस्थिति यसरी अस्तव्यस्त हुनुमा दोषी केवल नेताहरू हुन् त? कि आम जनता पनि यो जिम्मेवारीबाट अछुतो छैनन्? “परिस्थितिको बाधक जनता कि नेता?” भन्ने प्रश्न अब केवल एक बौद्धीक बहसको विषय होइन; यो आजको वास्तविकता हो, जसले हाम्रो लोकतन्त्र, सामाजिक समृद्धि, र राष्ट्रिय भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
राज्यको व्यवस्थापन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नेताहरूको हातमा हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त झन जनता स्वयंले चुनेका प्रतिनिधिहरू शासन सन्चालनका लागि सत्तामा पुग्छन्। उनीहरू नै संसद चलाउँछन्, सरकार गठन गर्छन्, र राष्ट्रको दीर्घकालीन योजनाको खाका तय गर्छन्।
तर विडम्बना! नेपालको नेतृत्व तहमा दीर्घदृष्टि, निष्ठा र जनप्रतिबद्धता जस्ता मूलभूत गुणहरूको खडेरी देखिन्छ। आजको राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत लाभ, पदको लिप्सा, र दलगत स्वार्थमा केन्द्रित छ। ठूला राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निर्णय लिनको सट्टा, पार्टी विभाजन, गठबन्धनको कसरत, र आलोचनाको राजनीति मुख्य बनेको छ।
कुनै समयमा देश बनाउने सपना बोकेका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने होडमा लागेका दृश्यहरू नेपाली जनताले बारम्बार देखेका छन्। भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, र उत्तरदायित्वको अभाव तिनको मूल चिनारीजस्तै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा, नेतृत्वको असक्षमता नै वर्तमान अवस्थामा एक प्रमुख बाधक रहेको अस्वीकार गर्न सकिदैन ।
नेताहरूको आलोचना गर्नु सजिलो छ। तर प्रश्न उठ्छ—जनता स्वयं कति सचेत छन्? हाम्रा नेताहरू कसरी सत्तामा पुग्छन्? जवाफ सरल छ—जनताको मतदानबाट। जनताले बुझेर, देखेर, र चिनेर मत हाल्दछन्। तर दुर्भाग्यवश, हामीले व्यवहारमा यस्तो मतको प्रयोग देखेका छैनौं।
जनताले अझै पनि पार्टी, जात, धर्म, क्षेत्र वा व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा मत दिने परिपाटी तोड्न सकेका छैनन्। चुनावमा चिउरा, मासु, र पैसा बाँड्नेहरूलाई जिताएर पठाउँदा परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न अब ढिलो भइसकेको छैन।
साथै, नेताहरूको काममा निगरानी नगर्ने, उत्तरदायित्व नमाग्ने, र गलतलाई सहन गरिरहने जनसामान्यको प्रवृत्तिले पनि यस अवस्थालाई पोषित गर्दै आएको छ। समाजमा जब नागरिक चेतना हराउँछ, तब सत्तामा भ्रष्ट, असक्षम, र लोभी पात्रहरू स्थापित हुन्छन्। त्यसैले, जनता पनि यस व्यवस्थाका मौन सहभागी र कहिलेकाहीं त सह–दोषी पनि हुन्।
नेता र जनता लोकतन्त्रका दुई अविभाज्य पाटाहरू हुन्। जब यी दुईबीच सन्तुलन, पारदर्शिता, र जवाफदेहिता हराउँछ, तब व्यवस्थामा विकृति आउँछ। नेपालमा पछिल्लो केही दशकको अभ्यासले देखाएको छ—जनता मौन छन्, नेता स्वेच्छाचारी छन्, र व्यवस्थाले जनउत्तरदायित्व गुमाएको छ।
जनताले चुनावमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे पनि, चुनावपछि त्यसको निरन्तर निगरानी र दबाब दिन चुकेका छन्। त्यसैले नेता आफूखुशी शासन गर्न पाउँछन्। संसद नचले पनि, विकास ठप्प भए पनि, सेवासुविधा बन्द भए पनि जनताले प्रतिरोध गर्दैनन्। यस्तो मौनता व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँछैन; उल्टो, यसले गलत प्रवृत्तिहरूलाई बढावा दिन्छ।
समस्या केवल दोष लगाएर समाधान हुँदैन। आजको आवश्यकता हो—एक साझा प्रयास, जहाँ जनता पनि जागरुक हुन्छन् र नेता पनि उत्तरदायी बन्ने बाटो रोज्छन्।
जनताले अब मतको शक्ति बुझ्नुपर्छ। नेताको नारा होइन, काम हेरेर मत दिनुपर्ने आवश्यकता छ। चिउरा-मासु होइन, सिद्धान्त, योजना र इमान हेरेर प्रतिनिधि छान्नुपर्ने हो।
नेताहरूले पनि सोच्नुपर्छ—सत्ता जीवनको लक्ष्य होइन, सेवा गर्ने अवसर हो। जनताको विश्वासलाई धोका दिएर पटकपटक सत्तामा पुग्ने तर विकास नदिने प्रवृत्तिले अब टिकाउ भविष्य सम्भव छैन ।
