नेपालमा प्रत्येक बर्ष बादर आतंकका सामाचार नआएका होइनन् । अघिल्लो हप्ता गण्डकीमा पोखरामा एउटा वडाले बादर नियन्त्रणको लागि रुखै काट्ने समाचार ले निकै चर्चा र स्थान पायो । समाचार सुरुवातका बेला बादरका समाचार पनि के पढ्नु भनेर कतिपय मानिसले हाँसोको बिषय बनाउने गर्दथे । तर अहिले अधिकांश गाउँघरहरु बादरको समाचार प्रधान होइन कि बादरको समस्या प्रधान भएको बताउँछन । बादरको समस्याले गाउँघर हरुमा उत्पादन हुन छाडेका छन् । लगाईएका उब्जनी खेत बारीमै बादरले खाने बिगार्ने र कतिपय गाउँघरमा त घर भित्रै पसेर समेत खाने आतंक हरु बढ्दो रुपमा गाउँमा समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यो जनाबर खाने भन्दा धेरै बिगान्रे , खान नपाए मान्छेलाइ नै झम्टन जाने र मान्छेले सामान्य तबरले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ । अग्ला रुखमा चढेर बस्ने, महिला ,बच्चालाई नटेर्ने , बृद्ध अनि एकल कोहि मानिसलाइ नटेर्ने र झम्टने जाने यिनको कारण गाउँघरमा मानिसहरु आजित बनेका छन् ।
बादर नियन्त्रण सम्बन्धि कतिपय स्थानीय तह , वडा र प्रदेस सरकारपनि लागे झैँ देखाउछन् र बजेट स्वाहा बनाउछन् तर समस्या जस्ताको तस्तै बनाइरहन्छन । केहि बर्ष अघि कास्कीको रुपा गापाले बादर नियन्त्रण गर्ने भनि दसौं लाख बजेट नै खर्चियो । बादर नियन्त्रण गर्न भनि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक करोड बाउन्न लाख बजेट पनि यसै बर्ष छुट्याएको छ । भर्खरै मात्रै प्रतिनिधि सभाको कृषी , सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बादर नियन्त्रण गर्न १५ जनालाई तालिमका लागि भारत पठाउने निर्णय गरेको छ । यसो त यहाँ भन्दा अघि र पछी बिभिन्न समयमा पनि बादर नियन्त्रण बारे बिभिन्न स्थानीय तहमा भने प्रयत्न नभएका होइनन् । हेटौडाको रानी सामुदायिक बनले बनमै फलफुल लगाउनेदेखि ,स्याङ्जा पुतालिबजार निबासी भबिस्वर कोइरालाले बादर धपाउने मेसिन नै बनाए । पर्बतको कुश्मा नगरपालिका १ मा त वडा अध्यक्षले बादर धपाउन हेरालो नै राख्ने निर्णय गरे । उसो त राज्यको उपल्लो स्तरमा पनि छलफल भने नभएको होइन , अघिल्लै बर्ष संसदमै कानुनमन्त्रि धनराज गुरुङले बादर निर्यातको प्रस्ताब नै राखे ,यस्तै केहि समय अघि मात्रै देउवा पत्नी आरजु देउवाले पनि बादर नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरणको उपायको पनि प्रस्ताब ल्याइन । धेरै हचुवाकै भरमा छलफल हुने र हचुवाकै भरमा निर्णय हुने नेताहरुको आलोकाचोपन र हेलाचक्राईले गर्दा नेपालि कृषकहरु चर्को मारमा परिरहेका छन् ।
राज्यले नीति निर्माण गर्दा दिर्घाकालिन हिसाबले सोचेर मात्रै बिषेश योजनाका साथ यस्ता बिसयलाई समयमै समाधानका उपायहरु खोज्न तिर लाग्नुपर्दछ । बादर नियन्त्रण भनेर राज्यको अरबौ रकम पनि सक्ने र सोहि रकम बराबरको उत्पादन पनि गर्न नसक्ने खालको नीति पनि काम लाग्दो हुदैन । बादर नियन्त्रण गर्ने भनि एउटा ठाउँ बाट अर्को निकुन्जमा मात्रै पुर्याएर पनि नियन्त्रण हुनसक्दैन किनकि नेपालका भू-भागहरुमा बादरहरु सजिलै एक देखि अर्को ठाउँहरु आवात जावात गर्न सक्छन ।
त्यसैकारण राज्यले यथाशिघ्र यस्ता बिषयमा आबश्यक ध्यान पुर्याउनको निम्ति बिज्ञहरु, वातावरणविद ,पशुअधिकारकर्मी ,र सरोकारवाला सहित यसमा बिषेश पहलकदमी लिदा उचित हुनेछ । कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा अगाडी बिदेशी देशका नजिरहरु पनि ब्याप्त छन् जस्तो अस्ट्रेलियामा रास्ट्रीय जनाबर कंगारु भएतापनी त्यहाँको आर्थिक ब्यबस्थापनको निम्ति लाखौं कंग्गारु हरु मार्दै छ । त्यस्तै श्रीलंकाले पनि हालसालै एक लाख बादर निर्यात गर्ने कुरा गरेको छ । यी सबै नजरहरुबाट हामीले पाठ सिक्दै नेपालको आबश्यकता अनुरुपको दिर्घकालिन र अल्पकालीन दुवै खाले नीति तथा कार्यक्रम बनाइ अघि बढ्नु बुद्धिमता हुनेछ । यसका सबैखाले बिधिहरु आबश्यकता अनुसार अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ देखि बजार स्थानातरण हुने दर रोक्नु , जङ्गल डडेलो रोक्ने, जङ्गलमै फलफुल लगाउने ,बादर भगाउने यंत्र प्रयोग गर्ने , गाँजा खेती बैध गर्ने, बादर बिदेश निर्यात गर्ने , केहिको मासूको रुपमा बिक्री गर्ने, बादर उत्पादनको दरलाइ हेर्दै बंध्याकरण गर्ने , प्रतिबंधित ऐन लाई सहज बनाउने जस्ता अनेकौ बिधिहरु अब प्राथमिकताका साथ योजना बनाइ लागू नगर्ने हो भने आउँदा दिन झनै बिकराल बन्ने देखिन्छ |
