सुरुआत
गत सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रमा आय जीपीएस समृद्ध अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘हामी कति विडम्बनापूर्ण स्थितिमा बाँचिरहेका छौँ भने नेपालजस्तो देश जहाँ सागपात, यी हाम्रा लागि असाध्यै ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौँ तर गुन्द्रुकसमेत अन्यत्रबाट आयात गर्छौं । जनै लगाउँछौँ तर नलगाउने चीनबाट पठाइदिन्छ, राखी त्यस्तै । खरानीसमेत नेपालमा आयात हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसै दिन कान्तिपुर दैनिकले ‘व्यापारघाटा सवा १७ खर्ब’ शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा व्यापारघाटा २३ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ जब कि २०७७/७८ मा यस्तो घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ मात्र थियो ।’
गएको शुक्रबार राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १७ मा ‘वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ जेठमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको छ । तथापि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को एघार महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०९ प्रतिशत’ रहेको थियो । त्यसैको ३१ नम्बरमा भनिएको छ, ‘२०७८ असारमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ४.५५ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ असारमा यस्तो ब्याजदर १०.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।’ यसैको बुँदा नम्बर ७४ मा ‘मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैङ्क दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’
यसरी माथि पेस गरिएका आर्थिक सूचकाङ्क र व्यवस्थापिकाका प्रमुखको अभिव्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था एकदमै जर्जर रहेको देखिन्छ । यसका लागि बढ्दै गएको असमानता, भ्रष्टाचार, लुटखसौटमा सत्तासीन राजनीतिक पार्टीको संलग्नता, महँगो चुनावी प्रणाली, बढ्दो परनिर्भरता, विप्रेषणमा टिकेको राज्यको आय यिनीहरूलाई हेर्दा नेपालको अर्थव्यवस्था कुनै पनि बेला टाट पल्टिन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा ढिलो हुँदैन ।
आर्थिक असमानता
नेपाल र नेपालीको वास्तविक आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्न सकिने स्थिति छैन । किनभने तथ्याङ्कहरू समयमा व्यवस्थित गर्ने प्रचलन नै छैन । त्यसैले बाहिरका तथ्याङ्कहरूका आधारमा धारणा बनाउनु पर्दछ । २०१९ जनवरीमा अक्सफामले फाइटिङ इनिब्वालिटी इन नेपाल रोड टु प्रोस्पेरिटी रिपोर्टको सुरुमा नै नेपालमा ८.१ मिलियन अर्थात् ८१ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैको पेज ७ मा रहेको द ग्याप बिटविन रिच एन्ड पुअरमा नेपालका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतको सम्पत्ति सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा २६ गुना बढी रहेको जनाइएको छ । त्यसैमा अर्को एउटा तथ्याङ्क पनि पेस गरिएको छ– नेपालमा सामान्य कामदारको भन्दा एउटा बैङ्क कार्यकारीको तलब १ सय गुना बढी रहेको छ ।
नेपालमा सम्पत्तिको असमानतालाई हेर्ने हो भने गिनी ०.७४ मा आय गिनीभन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च छ । यसले कसरी पैसा समयसँगै माथिल्लो वर्गमा जान्छ भनेर रेखाङ्कित गर्दछ । यसको आधारमा नेपालका धनी १० प्रतिशतसँग ४० प्रतिशत गरिबको २६ गुना बढी सम्पत्ति रहेको छ । यति मात्र नभएर नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छेको सम्पत्ति प्रतिवर्ष १० करोड डलरका दरले बढिरहेको छ । यसको बृद्धि कति भएको छ भने उक्त बढेको सम्पत्तिले नेपालको सामाजिक सुरक्षाको आधाभन्दा बढी खर्च बेहोर्न सक्छ । उनीसँग भएको जति सम्पत्ति कमाउन एउटा गरिब नेपालीलाई १ लाख वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी असमानता सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा आधारभूत प्रकारको असमानता हो । नेपालमा अहिले ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या आफ्नो जीवकोपार्जनका लागि भूमिमा निर्भर छ । नेपालका सबैभन्दा धनी ७ प्रतिशतसँग ३९ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन रहेको छ, आधाभन्दा बढी किसानसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ भने २९ प्रतिशतसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन । नेपालको जमिनमा सबैभन्दा बढी महिलाले काम गर्दछन् तर ८१ प्रतिशत महिलासँग जमिन नै छैन । यी तथ्याङ्कहरू ३ वर्षअघिका हुन् । अहिलेको अवस्था योभन्दा झनै खराब छ ।
आर्थिक सूचकाङ्क
२०७९ असार ३१ को अमेरिकी १ डलरको नेपालीमा खरिददर १ सय २७ रुपैयाँ ९६ पैसा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको छ जब कि ५ वर्षअघि २०७४ सालमा १ सय १ रुपैयाँ १८ पैसा थियो । यो बीचमा नेपाली मुद्राको मूल्य ७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । वैदेशिक ऋण बढेको छ । मूल्य वृद्धि इतिहासमा नै उच्च रहेको छ । शोधनान्तर घाटा पनि बढेको छ । मूल्यस्फीति सबैभन्दा बढी रहेको छ । सबैभन्दा दुःखद् कुरा त नेपाली मुद्रा कन्र्भटेबल छैन जसले गर्दा हाम्रो पैसा बिक्री हुँदैन । चाहेको विदेशी वस्तु सीधै हाम्रो मुद्रामा किन्न सकिँदैन । भारतीय रुपियाँमा भर पर्नु पर्दछ । सीधै डलर, रुबल, युरो, पौन्ड वा रुबल लिन सकिँदैन । यी मापनहरूले नेपालको आर्थिक क्षेत्र धाराशयी बन्दै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैले केही दिनअघि मात्र राष्ट्र बैङ्कका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी जो पछिल्लो क्रममा एमालेको आर्थिक विभागमा बसेको भन्ने विवादमा मुछिएका छन् उनले नेपालको पनि आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको भनेका थिए । त्यस्तैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
कसको हातमा अर्थप्रणाली
नेपालको अर्थप्रणाली कसको पकडमा रहेको छ भन्ने कुनै ठोस प्रमाणहरू छैनन् तर यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ– वर्तमान राज्यको पकडमा छैन । नेपालको अर्थतन्त्र क्रोनी पुँजीवादले चलाएको छ । यो एक पक्ष मात्र हो । नेपालका उच्च व्यापारी र उच्च प्रशासकहरूले बलियो संयन्त्र बनाएका छन् । त्यस्ता संयन्त्रहरूले ती व्यापारी वा उद्योगपतिको हितमा आर्थिक नीति, नियम बनाइदिने गरेका छन् । गत जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर करको दायरा व्यापारी र उद्यागपतिको हितमा परिर्वतन गरिएको भनिएको छ, त्यो घटना यसैको सटिक उदाहरण हो । भ्रष्टाचार, घोटाला, अनियमितताका कैयौँ घटना भएका छन्, ओम्नी, वाइडबडी, बतास, गोकर्ण रिसोर्ट र पछिल्लो सेनेटरी प्याड प्रकरण यसैका उदाहरण हुन् । दुःखद् कुरा त अख्तिायार पनि यसमा मिसिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा क्रोमी पुँजीवाद उद्योगपति र व्यापारी मैत्रीपूर्ण देखिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने सबै ढोकाहरू बन्द भएका छन् र दलाल पुँजीवादले जरा गाडेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा निकै जटिल समस्या ल्याएको छ जसले सिङ्गो अर्थतन्त्र केही निश्चित व्यक्ति वा उनीहरूले चलाएको संस्थामा केन्द्रित हुन पुग्छ । ती व्यक्तिहरू रातारात धनी हुन पुग्छन् । सन् २००० पछि नेपालमा केही व्यक्तिहरू एकाएक धनी हुन पुगे । उनीहरू नेपालकै सबैभन्दा धनी १० जनताभित्र दरिन पुगेका छन् । आजभन्दा २० वर्षअघि नामै नसुनेका मान्छेहरू किन यसरी धनी हुन पुगे ? यसको एउटा मुख्य कारण हो– उनीहरू आफ्नो अनुकूलतामा प्रशासनसँग मिलेर देशको अर्थतन्त्रमा पकड कायम गर्न पुग्नु ।
नेपालको अर्थतन्त्र केही सीमित मान्छेको हातमा मात्र पुग्नुका अरू कारणहरू पनि छन् । नेपालका सबैजसो संसदीय पार्टीका मुख्य नेताहरूमा आर्थिक अपारदर्शिता रहेको छ । जति पनि आर्थिक अनियमितताका प्रसङ्ग उठ्छन् तिनीहरूमा मुख्य नेताहरूको संलग्नता रहने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको कुरा उठ्नेबित्तिक्कै कुनै न कुनै नेताको नाम जोडिन्छ । पछिल्लो क्रममा त दुईभन्दा बढी नेताहरू संलग्न हुने गरेका छन् । ठूलाठूला ठेक्कापट्टा जहाँ अकुत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, त्यहाँ ठूला नेताको आफन्त हुन्छ । प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको दोहन हुने खानी, उद्योगमा उनीहरू नै संलग्न हुन्छन् । तल्लो स्तरको जनतामा रहेको एक टुक्रा जमिन मिटरब्याज, दृष्टिबन्धकमा स्वाहा पार्ने तिनै नेताका आफन्त वा कार्यृकर्ता हुने गरेका छन् । हुँदाहुँदा हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सी सञ्चालक पनि उनीहरू नै हुने गरेका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो त खेतीयोग्य जमिन सस्तोमा किनी अनियमित प्लटिङ गरेर सयौँ गुना नाफामा बेच्ने जग्गा दलालहरूका संरक्षक यिनै नेताहरू हुने गरेका छन् । यो रोग केन्द्रमा मात्र सीमित नरहेर अहिले स्थानीय तहमा झनै बढी भेटिएको छ । तिनै मिटरब्याजी, हुन्डी सञ्चालक, क्रसर सञ्चालक, ठेकेदारको बलमा नेताहरूले चुनाव जित्ने गरेका छन् । यसमा नेताहरूको पनि भागबन्डा हुन्छ ।
त्यसैले त केही दशकअघि चप्पल लगाएर काठमाडौँ छिरेका मुठीभर नेताहरूले अहिले देशमा सम्पत्ति सुरक्षित हुन सक्दैन कि भन्ने सोचेर विदेशी बैङ्कहरूमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले आफूसँग भएको कालो धनलाई निजी विद्यालय, अस्पताल खोल्ने नाममा लगानी गरेर सेतो बनाइरहेका छन् । एउटा सानो दृष्टान्त– क्रान्ति गर्छु भनेर ८ वर्षअघि पार्टी बनाएकाहरू यसबीचमा अर्बपति बनेको कुरा उनीहरू आफैँ भन्दै हिँडेका छन् । यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको पुँजी कहाँ सञ्चित हुन पुगेको छ ।
राजनीति गर्नेहरूमा आर्थिक मोह ?
१९९१ पछि अमेरिकाका राजनीतिक वैज्ञानिकका रूपमा चित्रण गरिएका सामुअल फिलिप्स हन्टिङ्टन र फुकुयामा फ्रान्सिस्कहरूका विचारद्वारा नेपालका अर्थविद् वा पढेलेखेका भनिएका नेताहरू प्रभावित भएको देखिन्छ । हन्टिङ्टनको सबैभन्दा प्रख्यात पुस्तक पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी (१९६८) जसमा उनले विकासशील देशहरूमा राजनीतक क्षय र अस्थिरता कम्तीमा उदारवादी लोकतन्त्रको विकास सम्भव भएको र ‘देशहरूबीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरोकार सरकारको स्वरूप कस्तो छ भन्नेमा रहँदैन बरु सरकारको स्तर कस्तो छ भन्नेसँग सरोकार रहन्छ’ भन्ने तर्क गरे । यो तर्कबाट आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने वा साम्यवादी नारा दिनेहरू प्रभावित भएको बुझिन्छ । यो दर्शनले विकासोन्मुख देशहरूमा आफूले स्तरीय शासन दिनसक्ने भन्ने भूत चढ्न थाल्यो । तर सरकारमा गएपछि केही गर्न नसक्ने भए । सरकारमा अस्थिरता आउन थाल्यो जसले गर्दा नेताहरूमा जसरी हुन्छ पैसा कमाउको भूत सवार भयो र आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितताको डङ्गुर बन्यो ।
राजनीतिक नेता, उच्च प्रशासकहरूमा अर्को पनि संस्कारको विकास भयो– धनी वा ठूलो देशले बोलाइदेओस्, कार्यक्रममा सहभागी गराइदेओस् । त्यहाँ गएर भत्ता पाइयोस्, उपहार पाइयोस् । तर उनीहरूले भाग लिइरहेका कार्यक्रम र भ्रमणमा गएका देशले कस्तो नीति बनाउन लागेका छन्, त्यसले देश र जनतामा कस्तो असर पर्दछ भन्ने कुरा नेता वा उच्च प्रशासकहरूले कहिल्यै ख्याल गरेनन् ।
र अन्त्यमा
वैदेशिक ऋण तिर्नै नसक्ने गरी बढ्नु, केही व्यक्ति वा समूहमा पुँजी सञ्चित हुनु, बजेट कार्यान्वयन नहुनु, शोधनान्तर घाटा बढ्नु, मुद्रास्फीति बढ्नु, जीडीपीमा कृषि र उद्योगको आयतन नगन्य हुनु, विप्रेषण बढी हुनु, सेवा क्षेत्रको आयतन बढी हुनु, मुद्राको अवमूल्यन हुनु, असमानताको खाडल डरलाग्दो हुनु र राजनीतिक प्रणाली अस्थिर हुनु अहिलेको अर्थतन्त्रको विशेषता हो । यसले ढिलोचाँडो देशमा आर्थिक सङ्कट निम्त्याउँछ । यस्तो अवस्थामा अधिकांश जनताको हरिबिजोक हुनेवाला छ । त्यसमा गरिब त भैहाले, भुइँफुट्टे मध्यम वर्ग पनि मारमा पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा श्रीलङ्काका जनताले जस्तै राष्ट्रपति भवनमा रहेको कुर्सीमा बसेर सेल्फी खिचाउने, गोटाबाया राजापाक्ष वा अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति अश्रफ गिलानीलाई जस्तै देशको ढुकुटी बोकेर हात हल्लाउँदै प्लेन चढ्न दिने कि ? अहिले नै नेपालका सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी, देशभक्त शक्तिले सोच्न जरुरी छ र उपयुक्त योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । अन्यथा जनताले श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने, स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्ने, राष्ट्रपति बसेको कुर्सीमा बसेर पालैपालो फोटो खिच्ने र फेसबुकमा हाल्ने कामबाहेक केही हुँदैन । गोटाबाया राजापाक्षको स्थानमा रनिल विक्रमासिङ्घेले पद बहाली गर्ने हुन्छ ।
