नेकपा ( बहुमत ) कास्कीद्वारा १२ बुँदे माग सहित पोखरामहागरपालिका लाई ज्ञापनपत्र !

पोखरा महानगरपालिकामा जनताका बिरुद्द गरीएका र जनतालाई थप उत्पीडन गरीएका, शोषण गरीएका, केही दलालहरुका माध्यमबाट प्राकृतिक सन्तुलन नै गुम्ने गरी भएका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि दोहन, शिक्षा र स्वास्थ्य, बित्तिय अराजकता, मिटरब्याजी समस्या लगायत बिभिन्न माग राख्दै नेपाल कम्युन्यिस्ट पार्टी ( बहुमत ) पोखरा महानगर कमिटिले महानगर पुगी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यको कार्यकक्षमा पुगी उत्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्रमा पोखरा महानगरपालिकामा जनताका बिरुद्द गरीएका र जनतालाई थप उत्पीडन गरीएका, शोषण गरीएका, केही दलालहरुका माध्यमबाट प्राकृतिक सन्तुलन नै गुम्ने गरी भएका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि दोहन, यस क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण, व्यापारीकरण बात दैनिक रुपमा जनताले सम्पत्ति गुमाउनु परेको, राजनीतिक पार्टी, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सम्रक्षणमा भएको जग्गा दलाली, मिटर ब्याजी , लघुवित्त र वित्तिय संस्थाबाट भएका आर्थिक अनियमितता र जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम, निजि बिद्यालयहरुले लिएको महँगो शुल्क र अनुगमन नियमन, निरिक्षण, साथै सामुदायिक बिद्यालयमा समेत सबै जनताका छोराछोरीले भर्ना नपाउने, किसानले समयमा नै मल र बिउ नपाउने जस्ता जल्दाबल्दा समस्या लगायत १२ बुँदे बिषयहरु यथाशिग्र समाधान गरियोस् भनी उल्लेख गरीएको छ ।

यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( बहुमत ) कास्की पोखरा महानगर कमिटिका इञ्चार्ज रबिन्द्र राई र सेक्रेटरी  यम भट्टराईको संयुत्त हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा,

  1. पोखरा वसपार्क निर्माण गर्न सुकुम्बासीको बैकल्पिक बेवस्था गर्दै भू-माफियाको कब्जामा रहेको बसपार्कको जग्गा फिर्ता गरी पुरानो क्षेत्रफ़लमा स्तरीय बसपार्क अबिलम्ब निर्माण गरीयोस् ।
  2. भू-माफियाको साठगाठमा राज्य संघ-संस्थाको जमिन माथिको नीजिकरण अन्त्य गर्दै सर्वसुलभ भाडादरमा स्वरोजगार व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरीयोस् ।
  3. ल्याण्डफिल्ड साईड बैज्ञानिक व्यवस्थापन सहित यथाशिघ्र निर्माण गरीयोस् ।
  4. शिक्षामा भएको निजीकरणको अन्त्य गर्दै माध्यामिक तहको शिक्षा नि:शुल्क र गुणस्तरिय प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
  5. फेवाताल लगायत तालहरुको क्षेत्राधिकार भित्रको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्दै, फेवातालको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला अबिलम्ब कार्यन्वयन गरियोस ।
  6. मिटर ब्यजी र वित्तिय संस्थाले जनतामाथि गरेको उत्पीडन तत्काल बन्द गर्न कदम चालियोस् ।
  7. महानगरपालिकामा गैरकानुनि रुपमा संचालित क्रसर उधोगहरु अबिलम्ब बन्द गरियोस् ।
  8. नदिजन्य तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै घाट टेण्डर अनियमितता नियन्त्रण गरियोस् ।
  9. सवारी पार्किङ्गको उचित व्यवस्थापन सहित नि:शुल्क पार्किङ्ग व्यवस्थापन गरीयोस् ।
  10. फुटपाथ व्यवसायीहरुको उचित व्यवस्थापन गरीयोस् ।
  11. पोखरामा निर्माणाधिन खानेपानी पाईपलाईनले निम्त्याएको सडक समस्या तत्काल समाधान गरीयोस् ।
  12. जनताको दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको बजार अनुगमन गरी मूल्य एकरुपता कायम गरियोस् , जस्ता रहेका छन्।

ज्ञापन पत्रको पुरा पाठ :-

प्रतिक्रिया दिनुहोस