नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहित नौ पार्टी/सङ्गठनले अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाली सेनालाई समावेश गराउन गरेको प्रस्तावको विरोध गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । नौ पार्टीले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीलगायत विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने खतरा बढेकाले यस स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न र राष्ट्रको अहितमा हुने गरी कुनै पनि प्रकारका सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न सरकारसमक्ष विशेष माग पनि गरेका छन् ।
प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै देशभक्त शक्तिलाई आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्ने पार्टी र नेताहरूमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव किरण, नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, नेकपाका महासचिव विप्लव, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव आहुति, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव रामनारायण पाल, नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, नेकपा (माओवादी समाजवादी) का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी सुशील, नेकपा (मसाल) केससका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली र जनसमाजवादी मञ्च नेपालका संयोजक गम्भीर छन् ।
नौँ पार्टीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्रोग्राम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यो नेपाली सेनाको सहभागिता, अमेरिकाले नेपाली सेनालाई आफ्नो सेनाको अङ्ग बनाउने र सामान्यतः दक्षिणएसिया क्षेत्र र विशेषतः चीनमाथिको सैन्य हस्तक्षेपका निमित्त नेपालका सैन्य अखडालाई निर्बाध प्रयोग गर्ने योजनामा आधारित छ ।’
संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामी निम्नानुसारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सार्वभौम तथा स्वाधीन नेपालमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको यसप्रकारको ठाडो दबाब तथा हस्तक्षेपको घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछौँ र नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ । नेपालको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीलगायत विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने खतरा बढेको छ । यस स्थितिमा हामी प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न र राष्ट्रको अहितमा हुने गरी कुनै पनि प्रकारका सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष विशेष माग गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संसद्द्वारा एमसीसी पारित गरिएको घोषणा भएपछि नेपालमाथि अमेरिकाको हस्तक्षेप एकाएक बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसको सहजकर्ता बनेका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस तथा गठबन्धनमा समावेश अन्य दलहरू यसप्रकारको नाङ्गो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुको साटो सत्तारोहणका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकहरूको चाकडी गर्नमा व्यस्त छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गरिँदै आएको हस्तक्षेप र संसद्वादी दलहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रबैयाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि आउन हामी सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी तथा प्रगतिशील पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्वहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछौँ ।’