पोखरा – पोखरा महानगरपालिका भित्रको फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्न महानगरलाई कहिले आन्तरिक त कहिले बाह्य कारण सकस मात्र होइन निकै संघर्ष समेत गर्न परेको छ ।
फोहोरमैलाको दीर्घकालीन ब्यवस्थापनका लागि पोखरा महानगरले नसोचेको भने पक्कै होइन, यसका लागि तत्कालिन मेयर मान बहादुर जिसी देखि अहिलेका मेयर धनराज आचार्यको चुनावी घोषणा नै बन्न पुग्यो भने त्यसका लागि निकै ठूलो खर्च गरि भ्रमण र अबलोकन समेत भए ।
पछिल्लो समयमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बनेपछी र त्यसको संचालनमा पहिले देखि नै फोहोरमैला ब्यवस्थापन गरिरहेको बाछेबढुवामा फोहोर फाल्न मिलेन । त्यस लगत्तै आपतकालीन अवस्थाका लागि केही समय पोखरा ३२ लामेआहालमा फाल्ने योजना अनुरुप लामेआहालको सेती घाटको खोचमा डम्पिङ गर्न थालियो । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन बिनै फोहोर बस्ती नजिक ब्यवस्थापन गर्न थालेपछी स्थानियद्वारा बाम्बार गरिएको अवरोधले सकस नै भयो र पछि स्थानियको माग र स्थानिय राजनितिक दलको सम्झौतामा काम गर्ने सहमती बमोजिम पुनः १८ महिनाका लागि सम्झौता भयो । यस अन्तर्गत जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा नै परेको थियो तर उच्च अदालत कास्कीले उचित सुनुवाइ गरेको भने पाईएन ।
यता स्थायी रुपमा बन्ने फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि महानगरले गत चैत २२ मा ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । पाँच कम्पनीले आशयपत्र बुझाएकामा तीनवटा छनोट भए । तीनमध्ये चित्तबुझ्दो प्रस्ताव बुझाउँने एक कम्पनी छनोटमा पर्नेछ । ती ३ कम्पनीले काम सुरु गरेको १५ देखि १८ महिनासम्ममा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रस्ताव गरेका थिए । जसमध्य पनि हाल दुई कम्पनीमात्र छनोटमा छन् । दुई कम्पनी मध्य SusBDE -Terrasolve Reneeable jv, र bio mass altarnative renewable energy, GK krishi farm,creative society jv हुन् । तर यि दुई कम्पनी कसलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर अन्तिम निर्णय भएको छैन ।
छनोटको अन्तिम चरणमा रहेका दुई कम्पनीमध्य एक कम्पनीलाई मुल्यांकनबाट छनोट हुने भनीएतापनी छनोट अबधी समाप्ति हुनलाग्दा सम्म महानगरले छनोट गर्न नसक्नु बिडम्बना नै छ ।
टेण्डर आह्वान पछि डिपिआरका लागि महानगरले पोखरा—३३ को पूँडीटारमा ९६ रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचना बनाउने तयारी गरेको थियो । जसमा यति लामो समय बितिसक्दा पनि जग्गाको मौज्दाता नमिलेका कारण दुई कम्पनीको मूल्याकंन गर्न नसकिएको महानगरको भनाई छ ।
जग्गा अतिग्रहण गर्ने र ब्यत्तीको जग्गा महानगरले लिने भन्दै बेलबखत तयारी र पहल नभएको भने होइन । हाल महानगरले पुडिटार चौकी देखि फोहोरमैला प्रसोधन केन्द्र सम्मको बाटो निर्माण भनेर बजेट समेत छुट्याएको छ । तर आन्तरिक रुपमा जग्गा धनीलाई मुअब्जा भने दिन ढिलासुस्ती नै भएको देखिन्छ ।
लामो समय भित्री रुपमा सेटिङ्ग नमिलेका कारण हालसम्म छनोटको अन्तिम निष्कर्ष ननिस्केको जानकारहरु बताउँछन् ।
यस बिषयमा महानगरका फोहोरमैला ब्यवस्थापनका प्राबिधिक नेत्र तिमिल्सिनाले बुझ्दा उनले जग्गा रोक्का प्रकृया नै नमिलेको जग्गा धनिलाई कति रकम दिने भन्ने कुराले नै छनोट प्रक्रिया रोकिएको र मुल्यांकन गर्न ढिलासुस्ती भएको बताउँछन् ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिका ३३ का वडा अध्यक्ष एवं फोहोरमैला ब्यवस्थापन समितीका संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन नसक्दा प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । उनले महानगरले जग्गाधनिलाई यथाशिघ्र मुअब्जा दिन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
