आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जब कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति लागू हुने र त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि घरजग्गा कारोबारमा त्यस्तो असर नपरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने भएकाले जेठ–असार घरजग्गा कारोबारका लागि ‘अफ सिजन’ मानिन्छ । साउनयता नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने र नेपाल राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिहरू लागू हुने हुँदा घरजग्गा कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन्छ । तर साउन सुरु भएदेखि नै कित्ताकाट ठप्प हुँदा घरजग्गा कारोबार प्रभावित बनेको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेको भनाइ छ । साउन सुरु भएपछि नयाँ ऋण जाने र कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो नभएको उनले बताए ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा ३० अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्जा थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ४ खर्ब १७ अर्ब ५६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा थपिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो कर्जा ३८ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँले थपिएको थियो । व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा करिब ८ प्रतिशतले बढ्दा घरजग्गा कर्जा ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १८ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह हुँदा गत वर्ष ७ अर्ब ८३ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
