सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेज, समायोजन वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकले विगतका आयोग र कार्यदलका सुझावका आधारमा सरकारी निकाय खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १५ दिनभित्र सकारात्मक परिणाम दिने विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिए । गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित यो आयोगको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेको थियो ।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिलामन्त्री भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र तीन विज्ञ सदस्य छन।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।
आयोगले सार्वजनिक सेवा सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउने, निर्णय प्रक्रिया छरितो र नतिजामूलक बनाउने, ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउने, तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, प्रशासनिक संरचना र कानुनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन पहिचान गर्ने र निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्यक्षेत्र पाएको छ ।
