सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न भनेर परमादेश दिएको झण्डै दुई वर्षपछि सिमाङ्कनको आंशिक काम सकिएको छ।६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेपनि अटेर गर्दै झण्डै दुई वर्षपछि डिजिटल सिमाङ्कनको काम मात्र गरिएको हो ।
२०८० साल असार ४ गते सर्वोच्चले फैसला गर्दै ६ महिना भित्र फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने जग्गामा हरियाली कायम गर्न भनेको थियो । फैसलाको ३ महिनापछि सोहि वर्षको असोजमा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गरेको थियो । फैसला अनुसार तीनै तह मिलेर गत चैतमै फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै त्यसको सौन्दर्यकरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर फैसला आएको दुई वर्षपछि शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर फेवाताल सिमाङ्कनको डिजिटल पोल गाड्ने काम सकिएको जानकारी गराएको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले दूषित जग्गा प्रमाणित भए त्यो खारेज हुने बताए । हुन जग्गा कस्तो हो भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको छ,उनले भने,‘सबैको अध्ययन भइरहेको छ । मालपोत र नापीसँग विवरण मागेका छौं । ती विवरण आएपछि जुधाएर हेर्दा दूषित जग्गा भएको प्रमाणित भए ती सबै खारेज हुन्छ ।’ उनले मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गापनि छुट्याईने बताए ।
फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो भने त्यसपछि लगातारको अध्ययनमा घट्दै गएको देखिएको छ । २०३१ सालमा गरिएको अध्ययनमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको छ । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको छ । त्यस्तै, फेवातालको ६५ मिटर कायम गरेर त्यसमा रहेका संरचना हटाई त्यस क्षेत्रमा सौन्दर्यकरण गर्नपनि आदेश दिएको छ ।
