नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको १५ औं साधारणसभा सोमबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
महासंघको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले व्यवसायलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रदेशका कानुन बाधक भए कानुन नै संसोधन गर्न पनि तयार रहेको बताउँदै विद्युत उत्पादनमा सह लगानीको प्रस्तावसमेत अघि सारे । सन् २०३० सम्ममा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाउदै नाफाघाटा मात्र नभई दैनिक जीवनसमेत प्रभावित पार्ने व्यवसाय भएकाले विद्युतीय व्यवसायको भविष्य उज्जवल रहेकोर उत्साहित भएर व्यवसायमा लगानि बढाउन अनुरोध अनुरोध गरे ।
साथै विद्युतीय व्यवसायीलाई कानूनमा र भन्सारमा रहेको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
‘गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्दा प्रदेश सरकारको कानुन बाधक भएमा, प्रदेशमा लगानी गर्दा लगानी मैत्री वातावरण नभएमा, प्रशासनिक झन्झट परेमा, व्यवसायलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रदेशका कानून बाधक भएमा निर्धक्क हामीलाई भन्नुहोस् हामी यहाँहरु संग छलफल गरी कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैं व्यापार गर्ने होइन, सरकारले उद्योगधन्दा खोल्ने होइन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने हो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । जति निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ, त्यति सरकारको राजस्व बढ्छ, राजस्व बढ्यो भनेमात्र सरकारले विकास निर्माणको कार्य गर्न सक्छ ।’
विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेशमप्रसाद देवकोटाले कानुनी झन्झटले निकै अफ्टेरो पारेको सुनाए । उनका अनुसार बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनु अघि अनिवार्य रुपमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तुमा भए पैठारीकर्ताले अनिवार्य लेवल लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाका कारणव्यवसायी मर्कामा परेकाले उक्त कानुुन स्थगन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । भन्सार महसुल सबै बुझाएर मालवस्तुहरू ल्याउने र हरेक खालका दस्तुरहरू बुझाएर सामान आयात गर्दा समेत निकै सास्ति खेप्न बाध्य भएको उनले बताए ।
‘कानूनले हामीलाई राम्रो संग व्यवसाय गर्न दिँदैन । निकै झन्झटिलो व्यवस्था छ । हामीले हरेक कदममा कर तिरिरहेका हुन्छौं । भन्सार दस्तुर, भ्याट देखि भन्सार नाकामा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकमहरू बुझाइसरकारको नीति नियम अनुसार वस्तु उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्दा व्यवसायीलाई फेरि दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य होस्,’ उनले भने, ‘भन्सार दर बढी हुनु भनेको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिनु हो, तसर्थ भन्सारको दरमा कमी गरी यसको दायरा बढाई चोरी पैठारी जस्ता अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गराउनुुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य एवं खेलकुद तथा मनोरञ्जन मञ्चका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले दुई खरब भन्दा बढीको लगानी रहेको र ३० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विद्युतीय व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सारदा ग्रुपका निर्देशक एवं संविधान सभा सदस्य पवन कुमार सारदाले व्यवसायिको हितमा हुनेगरि संविधान निर्माण भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सुनाए । कार्यक्रमा महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद पौड्याल, महासंघका सदस्य एवं कास्कीका अध्यक्ष केशब ढकाल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
विद्युतीय व्यवसायीका क्षेत्रको विकास विस्तार लगानी प्रवर्धन र हक हितका लागि सदैव देशका उद्योगी र व्यवसायीहरूको साथ लिएर कार्य गर्ने विद्युत् व्यवसायीहरुको पेशागत संस्था हो । नेपाल भरमा २२ नगर÷जिल्ला संघहरु एवं ७५ एसोसिएट सदस्यहरु रहेको विद्युतीय व्यवसायीहरूको छाता संस्था हो ।
