गोरखा : गण्डकी गाउँपालिकामा अवैध बालुवा खानी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। सो गाउँपालिका–७ र ८ मा गोरखा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रालि र सिद्दिदर्शन प्रालिले सरकारी स्वीकृति बिना खानी सञ्चालन गरेका छन्।
दुवै उद्योग खानी विभागमा दर्ता छैनन्। गोरखा रिसोर्स प्रालिले गण्डकी–७ चुवाटारको एक सय ३४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर बालुवा उत्खनन् गरिरहेको छ। विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेपनि आफ्नो उद्योग अहिलेसम्म पनि विभागमा दर्ता नभएको सञ्चालक खोमनाथ अधिकारी स्वीकार्छन्। ‘कानूनी प्रकृया पुरा गर्न धेरै पटक खानी विभाग धाएँ, तर दर्ता गर्न सकिएन सकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘गाउँपालिकाबाट भने सञ्चालन अनुमति लिएका छौ।’
प्रतिट्रिप एक हजार सात सय रुपैयाँका दरले गाउँपालिकामा कर र जग्गा धनीलाई प्रतिट्रिप एक हजार दुई सय रुपैयाँ तिर्ने सहमति सहित खानी सञ्चालनमा आएको अधिकारीले बताए। सो उद्योगमा अधिकारीसहित अन्य पाँच व्यवसायी संलग्न छन्। सो समूहले बिना दर्ता करोडौंको लागतमा अत्याधुनिक प्रशोधन उपकरण जडान गरिरहेको छ। कम्पनीले चुवाटारको एक सय ३४ रोपनी जग्गामा समुद्री सतहदेखि एक हजार एकसय ४४ फिट गहिराइसम्म बालुवा झिक्न १० वर्षको लागि अनुमति पाएको सञ्चालक अधिकारीले जानकारी दिए।
साँधमै रहेको करिब १० रोपनी जग्गामा सो प्रालिकै कागजपत्र प्रयोग गरी अर्का व्यवसायी विनोद रेग्मीले पनि बालुवा खानी सञ्चालन गरेका छन्। खानी सञ्चालन गर्ने क्रममा सो आसपासका १० घर विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवारलाई घर भत्काउन र नयाँ ठाउँमा घर बनाउनका लागि सो कम्पनीले प्रतिघर १० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराएको स्थानीय ईश्वर खनालले बताए। आजको अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ ।
त्यस्तै गण्डकी–८ धवादीघाटमा पनि विभागमा दर्ता नभएको बालुवा खानी सञ्चालन भएको छ। सिद्दिदर्शन बालुवा प्रशोधन केन्द्रको नाममा सो कम्पनीले ५३ रोपनी जग्गामा बालुवा उत्खनन शुरु गरेको छ। विभागमा दर्ता नभएपनि गाउँपालिकाको स्वीकृतिमा आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा आएको सञ्चालक सुजित रेग्मी बताउँछन्। सो प्रालिले बालुवा खानी मात्र होइन, क्रसर उद्योग समेत दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको छ। विगत एक हप्तादेखि क्रसरको परीक्षण सञ्चालन सुरु भएको अर्का सञ्चालक अरुण रेग्मी बताउँछन्।
क्रसर उद्योग र बालुवा खानी सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (इआईए) तयारीको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। ठूलो क्षेत्रमा खानी सञ्चालन हुँदा सो क्षेत्रको वातावरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको स्थानीय बताउँछन्। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न करोडौ लगानीका साथ उद्योग शुरु गरिएको र कानूनी प्रकृया पुरा गर्न उद्योग विभाग धाएर राज्यलाई कर तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा दर्ता गर्न नसकिएको व्यवसायीको तर्क छ।
